नयी दिल्ली.भूमि अधिग्रहण विधेयक-2013 में संशोधनवाले अध्यादेश को लेकर छिड़ी बहस के बीच भाजपा के सहयोगी अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने कहा कि मौजूदा प्रारूप में इस अध्यादेश का समर्थन नहीं किया जा सकता, हालांकि उन्होंने उम्मीद जतायी कि केंद्र सरकार इसकी कमियों को दूर करेगी. मिर्जापुर से लोकसभा सदस्य अनुप्रिया ने कहा, पुराने कानून में किसानों की भूमि लेने के लिए पीपीपी के तहत 70 फीसदी लोगों और निजी परियोजनाओं के लिए 80 फीसदी लोगों की सहमति अनिवार्य थी. अब सरकार ने इसे हटा दिया है. चलिए मान लें कि रक्षा क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण कर लिया जाये, लेकिन कम कीमतवाले मकानों से जुड़ी परियोजनाओं का क्या करेंगे. मैं इसको लेकर अपने विचार सदन में रखूंगी.
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भू-अधिग्रहण अध्यादेश को समर्थन नहीं : अनुप्रिया
नयी दिल्ली.भूमि अधिग्रहण विधेयक-2013 में संशोधनवाले अध्यादेश को लेकर छिड़ी बहस के बीच भाजपा के सहयोगी अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने कहा कि मौजूदा प्रारूप में इस अध्यादेश का समर्थन नहीं किया जा सकता, हालांकि उन्होंने उम्मीद जतायी कि केंद्र सरकार इसकी कमियों को दूर करेगी. मिर्जापुर से लोकसभा सदस्य अनुप्रिया ने कहा, […]
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