रांची: झारखंड सरकार जेपीएससी पांचवी के रिजल्ट में संशोधन नहीं करेगी. संसदीय कार्यमंत्री सरयू राय ने कहा कि प्रारंभिक परीक्षा में नियमों का पूरी तरह से पालन किया गया है. रिक्तियों के अनुसार ही 13 गुणा अधिक अभ्यर्थियों का चयन किया गया है. ओबीसी छात्रों के लिए कट ऑफ मार्क्स निर्धारित नहीं किया गया है. रिक्तियों से 13 गुणा अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण का प्रावधान लागू नहीं होता है. मुख्य परीक्षा में आरक्षण नियमों का पालन करते हुए नियुक्ति की जायेगी.
इस पर विधायक प्रदीप यादव ने एतराज जताया. उन्होंने कहा कि सामान्य कोटि के कुल पदों पर राज्य के एक भी एससी, एसटी या ओबीसी कोटि के अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया गया है. जेपीएससी ने आंध्र प्रदेश सरकार के स्वीकृत नियमों का हवाला देकर आधा-अधूरा नियम ही लागू किया है. इसकी वजह से ओबीसी छात्रों का हक मारा गया है. सामान्य व ओबीसी वर्ग का कट ऑफ मार्क्स 138 ही निर्धारित किया गया है. अगर ओबीसी के छात्रों ने 138 मार्क्स प्राप्त किया है, तो उन्हें सामान्य कोटि में शामिल करना चाहिए. ऐसा नहीं होने से ओबीसी के कई छात्रों का हक मारा जा रहा है.
इनका समर्थन स्टीफ मरांडी और विधायक राधा कृष्ण किशोर ने भी किया. इन्होंने कहा कि अगर आरक्षित कोटे के अभ्यर्थी सामान्य कोटि के उम्मीदवार के समान अंक लाते हैं, तो उनको सामान्य वर्ग में शामिल करने का प्रावधान है.विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया जाये कि सुप्रीम कोर्ट के किस आदेश के आधार पर 13 गुणा अभ्यर्थियों का चयन किया गया है. इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि यह जेपीएससी ने किया है. इसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती है. जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर प्रदीप यादव वेल में जाकर बैठ गये. स्टीफन मरांडी ने कहा कि इस मामले में प्रभारी मंत्री, प्रदीप यादव और कार्मिक सचिव की बैठक बुला कर विवाद का हल निकाला जा सकता है. स्पीकर दिनेश उरांव ने स्टीफन मरांडी के सुझाव को मानते हुए इनकी बैठक बुलाने का निर्देश दिया.
कार्यवाही के दौरान कटी बिजली
विधानसभा में पहले सत्र की कार्यवाही के दौरान थोड़ी देर के लिए बिजली कटी. हालांकि तुरंत बिजली व्यवस्था बहाल हो गयी. कार्यवाही के दौरान बिजली कटने पर विधायक प्रदीप यादव ने सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि अधिकारियों को दिशा निर्देश देने के बावजूद विधानसभा में बिजली कट रही है. अगर विधानसभा का यह आलम है, तो राज्य की क्या स्थिति होगी. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है. श्री यादव ने दोषी कर्मियों पर कार्रवाई करने का भी आग्रह किया.
सदन में रखी गयी एटीआर
विधानसभा में कार्यवाही के दौरान मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की ओर से कृत कार्रवाई प्रतिवेदन (एक्शन टेकेन रिपोर्ट) पेश किया गया. इसमें विधानसभा में सरकार द्वारा दिये गये आश्वासनों के अनुपालन से संबंधित जानकारी दी गयी है.
