यह योजना एक अप्रैल 2015 से लागू होगी. एमसीएल और एनसीएल के जिन अधिकारियों ने लैपटॉप या टैबलेट खरीद लिया है, उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा. कोल इंडिया ने तय किया है कि बोर्ड स्तर से नीचे के सभी अधिकारी जिनकी कंपनी में सेवा एक साल से अधिक हो गयी है, वे इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं. एक साल प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अधिकारी भी इसका लाभ ले सकते हैं.
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अफसरों को मिलेगा लैपटॉप व टैबलेट
धनबाद/रांची: कोल इंडिया के अधिकारियों को लैपटॉप या टैबलेट देने की योजना बनायी गयी है. कोल इंडिया की 12 व 13 फरवरी को हुई बोर्ड मीटिंग में इसे पारित किया गया. तीन साल में एक लैपटॉप या टैबलेट की सुविधा अधिकारियों को दी जायेगी. इस पर अधिकतम 70 हजार रुपये खर्च किये जा सकेंगे. यह […]
धनबाद/रांची: कोल इंडिया के अधिकारियों को लैपटॉप या टैबलेट देने की योजना बनायी गयी है. कोल इंडिया की 12 व 13 फरवरी को हुई बोर्ड मीटिंग में इसे पारित किया गया. तीन साल में एक लैपटॉप या टैबलेट की सुविधा अधिकारियों को दी जायेगी. इस पर अधिकतम 70 हजार रुपये खर्च किये जा सकेंगे.
क्या है कंपनी का उद्देश्य
इसका उद्देश्य कंपनी की कार्य क्षमता को बढ़ाना है. इसका आधिकारिक उपयोग करना है. जिससे जरूरत पड़ने पर कहीं से भी डाटा का उपयोग कंपनी के हित में हो सके. यह साथ होने पर कार्यालय के बाहर से भी कर्मी काम कर सकेंगे.
कंपनी से एडवांस ले सकते हैं अधिकारी
जो अधिकारी इस स्कीम में खुद को शामिल करना चाहते हैं, वह कंपनी से एडवांस के रूप में पैसा ले सकते हैं. लैपटॉप कंपनी के नाम से लेना होगा. लैपटॉप ब्रांडेड होना चाहिए. अधिकृत विक्रेता के यहां से ही इसकी खरीद हो सकती है. खरीदने के बाद इसके बिल की फोटोकॉपी कंपनी के पास जमा करनी होगी. कंपनी से लिये गये एडवांस को एक माह में एडजस्ट कर देना है.
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