नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में कथित अनियमितता और भ्रष्टाचार के विभिन्न मामलों को लेकर बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा व एम्स प्रशासन को नोटिस जारी किया.
उच्च न्यायालय ने देश के इस प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थान की भ्रष्टाचार के मामलों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो से कराने की मांग करने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए यह नोटिस आज जारी किया. अस्पताल में भ्रष्टाचार व गड़बड़ी के इन मामलों को एम्स के पूर्व सतर्कता अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने उठाया था. दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी रोहिणी और न्यायमूर्ति आरएस एंडला ने केंद्रीय सतर्कता आयोग और संजीव चतुर्वेदी को भी नोटिस जारी कर उनसे 22 अप्रैल तक जवाब देने को कहा है.
वकील और आम आदमी पार्टी के नेता प्रशांत भूषण ने याचिका दायर कर उन सभी मामलों की नये सिरे से जांच कराने की मांग की थी, जिन्हें चतुर्वेदी ने पद से हटाये जाने से पहले शुरू किया था. तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने यह कहते हुए चतुर्वेदी को पद से हटा दिया था कि वे इस पद के लिए जरूरी अर्हता को पूरा नहीं करते हैं.
