16 माह से नहीं मिला मानदेय

25 बाल श्रमिक विद्यालय के शिक्षकों ने उपायुक्त से मिल कर मानदेय देने व समायोजन करने की लगायी गुहारगढ़वा. राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना से संचालित 25 बाल श्रमिक विद्यालय के शिक्षकों ने उपायुक्त से मिल कर उनसे बकाया मानदेय भुगतान करने की मांग की है. साथ ही परियोजना कर्मियों को समायोजन करने की मांग रखी. इस मौके पर बाल श्रमिक विद्यालय के अध्यक्ष रामनाथ ने बताया कि वर्ष 2013 के नवंबर माह से उनका मानदेय बकाया है. उन्हें प्रति माह मात्र 4000 रुपये ही मिलते हैं. यह एक अकुशल मजदूर को दिये जानेवाले पारिश्रमिक से भी काफी कम है. उन्होंने उपायुक्त को बताया कि भारत सरकार के श्रम व रोजगार मंत्रालय के पत्रांक 527025-2014 दिनांक 26/08/2014 के माध्यम से संयुक्त श्रमायुक्त झारखंड सरकार को राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत कार्यरत शिक्षाकर्मियों को अन्य कार्यक्रमों से जोड़ने का निर्देश दिया है. इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए श्रमायुक्त झारखंड ने सभी उपायुक्तों को यथोचित निर्णय लेने के लिए निर्देशित किया है. शिक्षकों ने इसे गंभीरता से लेने की मांग की. उपायुक्त को दिये मांगपत्र पत्र में सचिव प्रेमचंद राम, शिक्षक शिव कुमार राम, महेंद्र राम, पारस सिंह, प्यारे हसन, उमेश साह, सैयद अंसारी आदि शामिल हैं.