इसमें कुल 758.92 करोड़ विकास अनुदान व 38 करोड़ क्षमतावर्धन के लिए थे. एकमात्र जमुई को छोड़ कर शेष सभी जिलों का प्रस्ताव केंद्र को भेज दिया गया है. लेकिन, अब तक 14 जिलों को प्रथम किस्त के रूप में 206.52 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गये हैं. शेष 24 जिलों की राशि अभी तक अप्राप्त है. इसी तरह से 13 वें वित्त आयोग के तहत बेसिक ग्रांट के अंतर्गत 877.02 करोड़ में से मात्र 378.82 करोड़ ही प्राप्त हो सके हैं.
परफॉरमेंस ग्रांट के अंतर्गत अनुशंसित 596.97 करोड़ की राशि में से कुछ नहीं मिला है. राज्य विशेष आवश्यकता अनुदान के लिए इस वर्ष एक हजार करोड़ में से 249.78 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा जा चुका है. राज्य मद की राशि सन्निहित करते हुए अब तक कुल 500 करोड़ इस मद में खर्च किये जा चुके हैं. राज्य सरकार ने पांच लाख तक योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति के लिए पंचायतों को प्राधिकृत किया गया है. पंचायती राज अभियंत्रण संगठन की स्थापना की जा रही है. ऐसे में कें द्रीय मंत्री अपने स्तर से आवश्यक निर्देश दें.
