नयी दिल्ली : सरकार केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (सीपीएसई) में सुधारों को लेकर रुंगटा समिति की सिफारिशों पर एक महीने के भीतर निर्णय कर सकती है.
यहां स्कोप के एचआर सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्री अनंत गीते ने कहा, सरकार उस रिपोर्ट पर (सिफारिशों पर) विचार कर रही है. हमने अभी तक निर्णय नहीं किया है. यह पूछे जाने पर कि उस रिपोर्ट पर कब तक निर्णय किए जाने की संभावना है, उन्होंने कहा, एक महीने के भीतर, मैं उसका अध्ययन कर रहा हूं.
रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि सरकार को अगले पांच साल में सार्वजनिक क्षेत्र की कम से कम 50 कंपनियों के शेयर, बाजार में सूचीबद्ध कराना चाहिए. उल्लेखनीय है कि सेल और कोल इंडिया सहित करीब 50 सार्वजनिक उपक्रम पहले से ही बंबई शेयर बाजार में सूचीबद्ध हैं.
समिति ने करीब 40 सुझाव दिए हैं जिनमें बेहतर कंपनी संचालन, निदेशक मंडल को अधिक स्वायत्तता देना, संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल और पारदर्शिता शामिल हैं.
साथ ही रिपोर्ट में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक का न्यूनतम कार्यकाल निर्धारित करने का भी सुझाव दिया गया है.
मानव संसाधन प्रबंधन के बारे में गीते ने कहा कि कंपनी के विकास में एचआर प्रबंधक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देशों से प्रतिस्पर्धा बढने के चलते सार्वजनिक उपक्रमों के एचआर पेशेवरों को अपनी भूमिका का विस्तार करने की जरुरत है.
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