केंद्र की सहमति के बाद ही लोक-निजी भागीदारी में मेट्रो परियोजना को अमलीजामा पहनाया जा सकता है. इनवेस्टर मीट में जिन कंपनियों को आमंत्रित किया गया है उनमें नाइटशेड ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेड, एस्सल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, स्कोमी इंटरनेशनल (मलयेशिया), लैम्को इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड व जीएमआर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड शामिल हैं. इसके अलावा रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड आइएल एंड एफएस ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क लिमिटेड, जीवीआर पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, एल्सपोम इंडिया लिमिटेड सिमेंस इंडिया लिमिटेड, बॉम्बार्डियर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, एफ्सकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड हैं. इनवेस्टर मीट में 27.88 किलोमीटर के कोरिडोर निर्माण पर चर्चा होगी. इसमें 12.13 किलोमीटर एलिवेटेड रेल पथ होगा जबकि शेष भूमिगत मेट्रो होगी. सरकार संभावना तलाश रही है कि इस प्रोजेक्ट पर पैसा कौन लगायेगा. ऐसे निवेशकों की सूची तैयार की जायेगी. हालांकि बताया जा रहा है कि राइट्स द्वारा तैयार डीपीआर में कई खामियां हैं.
जनसंख्या का जो आकलन किया गया है, उसके मुताबिक पटना को मेट्रो का दर्जा मिलना मुश्किल है. अगर सब कुछ सहीं रहा तो राइट्स के डीपीआर के अनुसार प्रोजेक्ट 2016 में शुरू होगा. पहला कोरिडोर 2021 में तैयार होगा. राइट्स द्वारा तैयार जनसंख्या के अनुसार 2021 में यात्रियों की संख्या 28.80 लाख, 2031 में 36.39 लाख जबकि 2040 तक यात्रियों की संख्या 40 लाख होगी. सरकार सभी बिंदुओं पर निवेशकों से संभावनाएं तलाशेगी.
