गांधीनगर: ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बिरेन्दर सिंह ने आज कहा कि भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन को लेकर लाए गए अध्यादेश की आलोचना केवल राजनीति से प्रेरित है. उन्होंने दावा किया कि सरकार ने इसके जरिए किसानों के हितों की रक्षा की है.
यहां प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम के दौरान सिंह ने कहा,‘‘ अध्यादेश को लेकर कुछ चिंताएं राजनीतिक हैं और मैं इसको लेकर परेशान नहीं हूं.’’ अध्यादेश का रास्ता अपनाने के सरकार के निर्णय की कुछ प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा आलोचना की ओर ध्यान दिलाए जाने पर उन्होंने कहा, ‘‘ अर्थशास्त्री भी स्वतंत्र नहीं होते, वे कुछ मायनों में पूर्वाग्रह से ग्रस्त होते हैं.’’
उन्होंने कहा कि अध्यादेश का उद्देश्य औद्योगिक परियोजनाओं के लिए अधिग्रहण में तेजी लाना है. कुछ रपटों के मुताबिक, खुद सिंह इस कदम से नाखुश थे, लेकिन उन्होंने इससे इनकार किया.
उन्होंने कहा,‘‘हमने किसानों के हितों की रक्षा करने की पूरी कोशिश की है. मुआवजे के किसी उपबंध के साथ छेडछाड नहीं की गई है. पुनर्वास उपबंध को नहीं छूआ गया है और न ही पुनस्र्थापना उपबंध को छेडा गया है.’सिंह ने कहा, ‘‘ आने वाले समय में हर बार भूमि अधिग्रहण को नहीं रोका जा सकता. यह संभव नहीं है. जिस तरह से कानून बनाया गया था (संप्रग के कार्यकाल में), आप देख सकते हैं कि उनमें 60 गलतियां थीं जो बहुत गंभीर थीं.’’
