रांची: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मंगलवार को ऊर्जा विभाग की समीक्षा करते हुए राजधानी रांची में चौबीस घंटे निर्बाध बिजली की आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि विभाग अपनी कार्य योजना तैयार करे, प्राथमिकता तय करे और समयबद्घ तरीके से अपनी कार्य योजनाओं को धरातल पर उतारे.
उन्होंने पिछले तीन दिनों से रांची में बिजली आपूर्ति की खराब स्थिति पर जानकारी मांगी. लाइटनिंग के कारण हटिया ग्रिड के खराब होने की जानकारी दिये जाने पर उन्होंने कहा कि लाइटनिंग की समस्या पुरानी है, समाधान निकालें. चौदह साल बीत चुके हैं.
अब तक ग्रिड के लाइटनिंग प्रोटेक्शन की दिशा में कार्य क्यों नहीं हो सका?
मुख्यमंत्री ने राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण की समीक्षा करते हुए कहा कि गांव-गांव तक बिजली पहुंचनी चाहिए. गांववालों को बिजली चाहिए और यह व्यवस्था करना सरकार का दायित्व है. गांवों तक तीन फेज विद्युत लाइन लगाएं एवं सभी ग्रामीणों को मुफ्त कनेक्शन दें. इसमें एपीएल, बीपीएल सभी को सम्मिलित किया जाये. उन्होंने कहा कि किसानों को कम से कम छ: घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाये. इस दिशा में तिलका मांझी कृषि पंप योजना को मूर्त रूप दें. इसे अगले वित्तीय वर्ष की योजना में निश्चित रूप से समाहित किया जाये. सीएम ने सौर ऊर्जा की दिशा में भी काम करने का निर्देश दिया.
समीक्षा के क्रम र्सिोस गैप की जानकारी दिए जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि र्सिोस गैप कम करना विभाग की जिम्मेवारी है इसके लिए चेक स्लिप तैयार करें. समस्याएं तभी स्पष्ट होंगी. समस्याओं की जानकारी नहीं होने पर विभाग समाधान के विषय में कैसे सोचेगा. यदि तार पुराने हैं तो उन्हें बदला जाये. विभाग अपने परफॉरमेंस को सुधारे, प्रोफेशनल कंसलटेंट चुनें, शत प्रतिशत बिलिंग एवं शत प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित करें.
मुख्यमंत्री ने ट्रांसफारमर के संबंध में कहा कि भारत सरकार के मापदंड को पूरा करनेवाले ट्रांसफारमर ही लगाये जायें. ट्रांसफारमर लगाने में किसी प्रकार की लेन-देन की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए. भ्रष्टाचार बरदाश्त नहीं किया जायेगा.
उन्होंने कहा कि झारखंड ऊर्जा विकास निगम एक व्यावसायिक इकाई है कॉमर्शियल तरीके से कार्य करते हुए गुणवत्तापूर्ण विद्युत सुलभ कराना इसका दायित्व है. इसके लिए ट्रांसमिशन को अपग्रेड करने के अलावा आधुनिकीकरण करना विभाग का दायित्व है ताकि राज्य की उत्पादन इकाइयों की क्षमता बढ़ायी जा सके. बैठक में वित्त विभाग की प्रधान सचिव राजबाला वर्मा, ऊर्जा सचिव एसकेजी राहटे एवं झारखंड ऊर्जा विकास निगम के अधिकारीगण उपस्थित थे.
