फोटो माधव 1 व 2 नंबरसंवाददाता, मुजफ्फरपुर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राज्य में डोर स्टेप डिलेवरी (डीएसडी) लागू हुआ. इसके तहत गोदाम से पीडीएस दुकानों तक अनाज पहुंचाना था. इसके लिए परिवहन एजेंट बहाल हुए लेकिन परिवहन एजेंट व गोदाम प्रबंधकों की मनमानी व भ्रष्टाचार से पीडीएस दुकानदार परेशान हो रहे हं. यह बातें फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन की ओर से बुधवार को जिला कार्यकारिणी की बैठक में कही गई. बैठक में प्रदेश संगठन मंत्री देवेंद्र प्रसाद सिंह व प्रदेश उपाध्यक्ष सह जिला महासचिव देवन रजक ने कहा कि इस भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए जिला स्तर पर धावा दल गठित किया जाये. बैठक में वितरित राशन कार्ड के जनसंख्या के आधार पर खाद्यान्न आवंटन के लिए जिला प्रशासन से मांग का निर्णय लिया गया. प्रखंड स्तरीय सतर्कता समिति में एसोसिएशन प्रतिनिधित्व करने के लिए विक्रेताओं का चयन किया गया. मार्च 2015 में एसोसिएशन का राष्ट्रीय अधिवेशन जिला में कराने का निर्णय हुआ. बैठक की अध्यक्ष एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अरूण कुमार चौधरी व संचालन महानगर अध्यक्ष राम बाबू पटेल ने किया. मुख्य वक्ताओं में मोजीबुर रहमान, शैलेंद्र झा, बब्लू, धर्मेंद्र पासवान, हीरालाल यादव, विनोद चौधरी, राजेंद्र आदि प्रमुख थे. अंत में सभी को धन्यवाद देते हुए नववर्ष की शुभकामना देते हुए अरूण कुमार चौधरी बैठक समाप्त करने की घोषणा की.
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अनाज वितरण में गोदाम प्रबंधक कर रहे मनमानी
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