सारी बाधाएं होंगी दूर

वादा. विनिर्माण को बढ़ावा के लिए कानून में होगा बदलाव : मोदीएजेंसियां, नयी दिल्लीघरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्सुक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कानूनों और सरकार के कामकाज की शैली में बदलाव का वादा किया, ताकि रोजगार सृजित हो सके और अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाया जा सके. ‘मेक इन इंडिया’ अभियान शुरू करने के तीन माह बाद प्रधानमंत्री ने सोमवार को विनिर्माण क्षेत्र को बाधित कर रही अड़चनों के बारे में शीर्ष उद्योगपतियों और सरकारी अधिकारियों की बातों को धैयपूर्वक सुना और सामूहिक एवं पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया का वादा किया.उन्होंने कहा कि पिछले तीन माह में सरकारी मशीनरी को दुरुस्त किया गया. वह अब बदलाव के लिए तैयार है. यदि हमें कानून बदलना है, तो हम तैयार है. यदि हमें नियम बदलना है, तो हम तैयार हैं. यदि हमें व्यवस्था बदलनी है तो हम तैयार है. उन्होंने इस अभियान के बारे में दिन भर चली कार्यशाला के बाद यह बात कही. प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के कामकाज की बाधाओं को दूर किया गया है. उन्होंने सामूहिक निर्णय प्रक्रिया पर बल दिया. उन्होंने कहा कि सरकार ऊपर से लेकर नीचे तक आम तौर पर एबीसीडी संस्कृति में फंसी है. ए का मतलब है एवाइड (टालना), बी का मतलब है बाइपास (बचकर निकलना) सी माने भ्रमित और डी का अर्थ विलंब है. हमारा प्रयास है कि इस संस्कृति को रोड पर लाये. रोड में आर का मतलब है रिस्पांसिबिलिटी (जिम्मेदारी), ओ मतलब ऑनरशिप (स्वामित्व), ए मतलब एकाउंटिबिलीटी (जवाबदेही) और डी मतलब डिस्पिलिन (अनुशासन) है. हम इस रूपरेखा की ओर जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.