नयी दिल्ली : केंद्रीय कैबिनेट ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को आज मंजूरी दे दी. अब इसे स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी के पास भेजा जायेगा और उनकी मंजूरी के बाद यह अध्यादेश देश में प्रभावी हो जायेगा. केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि पांच विषयों के लिए भूमि अधिग्रहण को आसान बनाया गया है.
उन्होंने यह भी बताया कि कैबिनेट के फैसले के अनुसार, दिल्ली की अवैध 1 जून 2014 तक की 895 अवैध कॉलोनियों को वैध किया जायेगा. इससे 60 लाख लोगों को लाभ होगा.
वित्तमंत्री ने कहा कि राज्यों से चर्चा के बाद भूमि अधिग्रहण कानून संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दी गयी है. अरुण जेटली ने कहा कि किसानों के पुनर्वास व मुआवजे में कोई बदलाव नहीं किया गया. उन्होंने कहा कि किसानों के हित व विकास में संतुलन बनाने के लिए यह पहल की गयी है.
वित्त मंत्री ने कहा कि पांच मामलों में भूमि अधिग्रहण में कुछ छूट देने या लचीलापन लाने का प्रावधान किया गया है. ये मामले हैं – एक रक्षा व आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मामले, दूसरा ग्रामीण आधारभूत संरचना, तीसरा शहरी विकास व हाउसिंग, चौथा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण पांचवा आधाभूत संरचना व सामाजिक आधारभूत संरचना. उन्होंने कहा इनसे जुड़ी जरूरतों के लिए भूमि अधिग्रहण को आसान बनाना विकास के लिए आवश्यक है.
उल्लेखनीय है कि संसद का पिछले सप्ताह शीतकालीन सत्र खत्म होने के बाद सरकार का यह चौथा अध्यादेश लाया है. इससे पहले कोयला, बीमा, मेडिकल सेक्टर में सरकार अध्यादेश ला चुकी है. उल्लेखनीय है कि पिछले सप्ताह ही ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र सिंह ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर अपने विभाग के अधिकारियों के साथ लंबी चर्चा की थी.
