मुंबई: महाराष्ट्र के लोग नये साल से आरटीआइ कानून के तहत ऑनलाइन आवेदन के जरिए भी सूचना ले पाएंगे. आरटीआइ आवेदन की प्रक्रिया को आसान बनाने और व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्रफड़नवीससरकार ने लोगों को ऑनलाइन सूचना मांगने की सुविधा देने का फैसला किया है.
प्रदेश सरकार के इस कदम का आरटीआइ कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है. आरटीआइ ऑनलाइन को राज्य सचिवालय में एक जनवरी 2015 से और राज्यभर के सरकारी कार्यालयों में एक अप्रैल से लागू करने का फैसला किया गया है.फड़णवीस ने कहा ‘लोगों को ऑनलाइन आरटीआइ आवेदन की सुविधा देकर राज्य सरकार इन प्रश्नों की निगरानी बेहतर ढ़ंग से कर पाएंगे और यह सुनिश्चित कर पाएंगे कि आवेदक को सूचना तय समयसीमा के भीतर उपलब्ध करवा दी जाए.उन्होंने कहा, अबतक यदि किसी व्यक्ति को एक माह के भीतर जवाब नहीं मिलता था, तो वह दोबारा कोशिश करता था और फिर यह प्रक्रिया कई प्रश्नों के लिए चलती जाती थी. हम इसे समाप्त करना चाहते हैं.
फड़नवीस ने कहा ‘एक बार आरटीआइ आवेदन की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन बना लें और इन आवेदनों की स्थिति का पता लगाने वाली व्यवस्था स्थापित कर लें तो फिर हम एक तय समय में यह पता लगा पाएंगे कि किसी विभाग का कोई अधिकारी कब आवेदनों के मामले में गड़बड़ी कर रहा है और मांगी गयी सूचना नहीं उपलब्ध करवा रहा है. इससे हमें गडबडी करने वाले अधिकारी के खिलाफ जरुरी कार्रवाई करने में मदद मिलेगी’.
राज्य के सूचना तकनीक विभाग के प्रमुख सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि राज्य ने लोगों को ऑनलाइन आरटीआइ आवेदन करने की सुविधा एक साल पहले दी थी और इस व्यवस्था को महाराष्ट्र की जरुरतों के अनुरुप ढ़ालने के लिए इसकी जटिलताओं पर काम किया जा रहा था. उन्होंने कहा ‘हमने राष्ट्रीय सूचना आयोग दिल्ली से सॉफ्टवेयर की प्रतिकृति ली है और इसमें महाराष्ट्र की जरुरतों, भाषा आदि के अनुसार बदलाव किए हैं.
पिछले एक साल में जब हम सॉफ्टवेयर की जटिलताओं पर काम कर रहे थे, तभी एक तरह की ढि़लाई भी महसूस की, क्योंकि हमारा काम आगे बढ ही नहीं रहा था. उन्होंने कहा ‘लेकिन जब से मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रुपरेखा दी है और कहा है कि वे इस परियोजना को एक जनवरी से शुरु करना चाहते हैं तो यह काम हो ही जाना है.
