पटना नगर निगम आयुक्त कुलदीप नारायण के निलंबन का मामला तूल पकड़ लिया है. आइएएस एसोसिएशन के दबाव पर सरकार रविवार को कुलदीप नारायण के निलंबन के आदेश में बदलाव कर सकती है. इस सिलसिले में शनिवार की शाम कुलदीप नारायण के साथ खड़े आइएएस एसोसिएशन के सदस्य मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह से उनके कक्ष में जाकर मिले. एसोसिएशन और सरकार के बीच मध्यस्थता करने का आश्वासन देते हुए मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को अवगत कराया. देर शाम 1, अणे मार्ग पर उच्चस्तरीय बैठक चली.
इसमें मुख्यमंत्री के अलावा मुख्य सचिव और सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव डीएस गंगवार शामिल हुए. हालांकि बैठक का नजीता क्या रहा, आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं हुई. लेकिन, सूत्रों के मुताबिक सरकार आइएएस एसोसिएशन की मांग पर सकारात्मक रुख अपना सकती है. जानकारी के मुताबिक शनिवार को भी किसी आदेश को जारी करने के लिए पुराना सचिवालय स्थित सामान्य प्रशासन विभाग का दफ्तर खुला रहा. रविवार को भी कुछ खास कर्मियों को कभी भी दफ्तर आने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया गया है. बहरहाल, अब सबकी नजर सोमवार को पटना उच्च न्यायालय में इस मामले को लेकर होने वाली सुनवाई पर टिक गयी है.
एसोसिएशन ने कहा : सरकार के निर्णय का इंतजार
इधर, आइएएस एसोसिएशन ने शनिवार को सरकार पर निलंबन आदेश बदलने का दबाव डाले रखा. शनिवार को करीब दो घंटे तक एसोसिएशन की बंद कमरे में बैठक हुई. मुख्यमंत्री की ओर से शुक्रवार की रात एसोसिएशन को मिले आश्वासन से उम्मीद थी कि निलंबन वापसी की प्रक्रिया शनिवार को ही पूरी कर ली जायेगी. एसोसिएशन के अध्यक्ष आलोक कुमार सिन्हा ने कहा कि हमलोग सरकार के अंग हैं. इसलिए सरकार से निलंबन वापसी के लिए कोशिश करेंगे. उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से विमर्श करने का आश्वासन दिया है. ऐसे में एसोसिएशन सरकार के निर्णय का इंतजार करेगा.
आदेश नहीं बदला तो सोमवार को फिर जुटेंगे आइएएस अधिकारी
राज्य सरकार ने सोमवार के पहले नगर आयुक्त रहे कुलदीप नारायण के निलंबन आदेश पर कोई निर्णय नहीं लिया तो आइएएस एसोसिएशन चुप नहीं बैठेगा. अवकाश होने के बावजूद शनिवार को एसोसिएशन की आपात बैठक हुई. कड़ाके की ठंड में भी कुलदीप नारायण समेत दो दर्जन के करीब आइएएस अधिकारी बैठक में पहुंचे. बैठक में पहुंचने वालों में अध्यक्ष आलोक कुमार सिन्हा, वाइस प्रेसिडेंट अमिता पाल, मनोज कुमार श्रीवास्तव, विजय प्रकाश, रामेश्वर सिंह,अरविंद चौधरी, श्रीधर चेरूबोलू्, राहुल सिंह, दीपक कुमार सिंह, इएलएस बाला प्रसाद, हरजोत कौर, आर लक्ष्मणन, विनय कुमार, एचआर श्रीनिवास आदि अधिकारी उपस्थित हुए.
सरकार के सामने 5 विकल्प
रविवार को निलंबन आदेश वापस ले लिया जाये
सोमवार की सुनवाई के पूर्व निलंबन वापस लेकर कोर्ट की टिप्पणी से बचने की हो सकती है कोशिश.
निलंबन वापस लेकर कोर्ट से सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकती है.
फैसला नहीं बदला जाये, सरकार कोर्ट को निलंबन के कारणों को बता सकती है.
कोर्ट के रुख का इंतजार, अगर कोर्ट ने कहा फैसला बदलने के लिए, तो बदला जाये
