रांची. झारखंड में इंफॉरमेशन टेक्नोलॉजी इनवेस्टमेंट रीजन की नीति बनाने की जिम्मेवारी जिंफ्रा को दी गयी है. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव ने इस संबंध में जिंफ्रा को नीति निर्धारण करने को कहा है. गुजरात और नोएडा की तर्ज पर यह कानून झारखंड में बनाया जा रहा है. केंद्र सरकार ने झारखंड को इस संबंध में नीति बनाने का निर्देश दिया है. इसमें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, नगर विकास विभाग और ग्रेटर रांची डेवलपमेंट अथोरिटी (जीआरडीए) को शामिल किया गया है. जल्द ही इसकी बैठक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में होगी. तय किया गया कि डिजिटाइज्ड रेवेन्यू विलेज (राजस्व गांव) के राजस्व नक्शे भी प्रखंडों, पंचायतों और जिला मुख्यालयों में उपलब्ध कराये जायेंगे.
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आइटी इनवेस्टमेंट रीजन नीति बनायेगी जिंफ्रा
रांची. झारखंड में इंफॉरमेशन टेक्नोलॉजी इनवेस्टमेंट रीजन की नीति बनाने की जिम्मेवारी जिंफ्रा को दी गयी है. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव ने इस संबंध में जिंफ्रा को नीति निर्धारण करने को कहा है. गुजरात और नोएडा की तर्ज पर यह कानून झारखंड में बनाया जा रहा है. केंद्र सरकार ने झारखंड को इस संबंध […]
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