पटना: राज्य के 40 हजार आंदोलनरत होमगार्ड जवानों के लिए सरकार ने बड़ी राहत दी है. राज्य कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में चतुर्थवर्गीय पदों पर नियुक्ति में उन्हें 50 आरक्षण देने का निर्णय लिया गया. उन्हें सरकारी कार्यालयों में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी (कार्यालय परिचारी) के रूप में संविदा पर नियुक्ति किया जायेगा.
कैबिनेट सचिव बी प्रधान ने बताया कि जिन पदों पर होमगार्ड जवानों की बहाली की जायेगी, वह संविदा के आधार पर 11 माह के लिए होगा.
उनके कार्य को संतोषजनक पाये जाने पर अगले 11 माह के लिए पुन: नियोजित किया जायेगा. उन्होंने बताया कि विभिन्न विभागों में सृजित पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया में विलंब को देखते हुए विभागों में नियुक्ति की प्रक्रिया एक साल के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया गया है.
समूह घ के कर्मियों की नियुक्ति के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के तहत नियुक्ति में 50 प्रतिशत आरक्षण होमगार्ड को दिया गया है. कैबिनेट की बैठक में पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण के कार्यालय संचालन के लिए 29 पदों पर नियुक्ति के लिए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी है. बैठक में कुल 24 एजेंडों को अनुमोदन दिया गया. केसरिया के तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ श्रीप्रकाश तिवारी की बरखास्तगी की स्वीकृति दी गयी है.
