पटना: राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी पंचायत प्रतिनिधियों की अप्राकृतिक मौत पर उनके परिजनों को एक लाख रुपये का अनुग्रह अनुदान देने के सरकार के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है.
राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित किसी भी सदस्य की अगर अप्राकृतिक मौत पद पर रहते होती है, तो सरकार उनके परिजनों को एक लाख रुपये की राशि उपलब्ध करायेगी.
सरकार ने इस संबंध में बिहार विधानमंडल के पिछले सत्र में ही उठाये गये एक सवाल के जवाब में सदन में घोषणा की थी कि पंचायत प्रतिनिधियों के लिए वह इस तरह की सुरक्षा राशि उपलब्ध करायेगी. सरकार का कहना है कि किसी भी पंचायत प्रतिनिधि की अगर आपराधिक,प्राकृतिक आपदा या किसी हिंसात्मक घटना में मौत हो जाती है, तो सरकार एक लाख रुपये की राशि उसके आश्रितों को उपलब्ध करायेगी.
मंत्रिमंडल के फैसले में कहा गया है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरियों के निर्वाचित प्रतिनिधियों, जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं जिला परिषद के सदस्य, पंचायत समिति के प्रमुख, उपप्रमुख एवं पंचायत समिति के सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया, उपमुखिया एवं ग्राम पंचायत सदस्य तथा ग्राम कचहरी के सरपंच, उपसरपंच एवं ग्राम कचहरी सदस्य (पंच)के पदासीन रहने के दौरान आपराधिक, प्राकृतिक आपदा या हिंसात्मक दुर्घटना में मौत हो जाती है तो उनके आश्रितों को एक लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जायेगी. इसमें प्राकृतिक मौत के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है.
बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार के लिए 1114 करोड़
राज्य में बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार के लिए राज्य कैबिनेट ने 1114.54 करोड़ रुपये स्वीकृत किया है. राशि से पुराने व जजर्र तार बदलने, ट्रांसमिशन लाइन की दूसरी सर्किट स्ट्रिंगिंग करने,पावर ट्रांसफॉर्मर के बदलने व 17 राजस्व अनुमंडल में ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण होगा. साउथ बिहार में बिजली के पुराने व जजर्र तार को बदलने व विद्युत भार की क्षमता बढ़ाने पर 126.54 करोड़ खर्च होगा. पावर सब स्टेशन की विभिन्न क्षमताओं के पावर ट्रांसफॉर्मर के खराब होने पर समय पर बदलने व क्षमता विस्तार के लिए 67.92 करोड़ व ट्रांसफर्मर की क्षमता विस्तार के लिए साउथ बिहार पावर वितरण कंपनी को 127.69 करोड़ मिला है. योजना के कार्यान्वयन के लिए राशि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी को उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गयी है.सरकार ने 132 केवी डबल सर्किट टावर पर स्ट्रिंग संचरण लाइन के द्वितीय सर्किट स्ट्रिंगिंग व 132/33 केवी 35 ग्रिड सब स्टेशन में 132 केवी लाइन ‘बे’ के निर्माण के लिए 123.67 करोड़ रुपये व राज्य के 17 राजस्व अनुमंडल जहां ग्रिड सब स्टेशन नहीं है, वहां 132/33 केवी क्षमता के ग्रिड सब स्टेशन व संबंधित ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण के लिए 668.72 करोड़ बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी को मिला है.
