पटना : भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने शहर में दशहरा भगदड घटना संबंधी जांच रिपोर्ट को ‘‘ बकवास’’ बताया और आरोप लगाया कि राज्य सरकार घटना से जुडे ‘‘तथ्यों को छिपाने’’ का प्रयास कर रही है.
दशहरा के दिन हुयी भगदड में 33 लोगों की मौत हो गयी थी. मोदी ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘ पूरी रिपोर्ट बकवास है. भगदड के लिए दोषी अधिकारियों की पहचान की जानी चाहिए थी और उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करना चाहिए था. राज्य सरकार ने उस समय नाराज लोगों को शांत करने के लिए सिर्फ उन्हें हटा दिया और कुछ दिनों के बाद उन्हें बहाल कर दिया.’’ जांच रिपोर्ट में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की ‘‘सामूहिक नाकामी’’ पर दोष मढा गया है और कहा गया है कि अफवाहों तथा छेडछाड के प्रयासों के कारण घटना हुयी.
मोदी ने आरोप लगाया कि पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी मनीष वर्मा कार्यालय में थे, जब घटना हुयी लेकिन उन्हें छोड दिया गया क्योंकि ‘‘वह जदयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं.’’
उन्होंने मांग की कि राज्य सरकार 19 दिसंबर से शुरु हो रहे विधानसभा सत्र के पहले करोडों रुपए की दवाई एवं मेडिकल उपकरण खरीद घोटाला की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करे. उन्होंने मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की यात्रा के बाद मधुबनी जिले में एक मंदिर को धोए जाने की कथित घटना की भी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की.
नीतीश के खिलाफ हमला जारी रखते हुए सुशील मोदी ने आरोप लगाया कि वह नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं.
उन्होंने कहा, ‘‘ नीतीश कुमार को समझना चाहिए कि अगला विधानसभा चुनाव केंद्र सरकार के काम पर नहीं बल्कि राज्य सरकार के काम पर लडा जाएगा. उन्होंने कांग्रेस और राजद के साथ गठबंधन किया है जिस कांग्रेस ने केंद्र में संप्रग शासनकाल के दौरान 10 साल तक बिहार के साथ भेदभाव किया. राजद प्रमुख लालू प्रसाद अपनी पार्टी के शासनकाल के दौरान बिहार को पीछे ले गए.’’
मोदी ने कहा कि कुमार किसानों के लिए बोनस, इंदिरा आवास योजना के तहत घरों की संख्या कम किए जाने, काले धन और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा के बारे में लगातार ‘‘गलतबयानी’’ कर रहे हैं.
भाजपा नेता ने कहा कि जहां तक विशेष दर्जा का सवाल है, लोगों को 10 महीनों की प्रतीक्षा करनी होगी जबतक कि भाजपा सत्ता में नहीं आ जाती है और फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मुहैया कराया जाएगा.
मोदी ने कहा कि इंदिरा आवास योजना के तहत कटौती भाजपा सरकार ने नहीं बल्कि तत्कालीन सरकार ने 2011 की जनगणना के आंकडों के अनुसार की थी.उन्होंने कहा कि इसी प्रकार नरेंद्र मोदी ने कभी नहीं कहा था कि 100 दिनों में कालाधन वापस लाया जाएगा. लेकिन कुमार इसका जिक्र कर रहे हैं.
