कर्मचारियों के बकाये डीए की अदायगी पर वित्त मंत्री ने चुप्पी साधी

कोलकाता. वित्त मंत्री अमित मित्रा ने राज्य सरकार कर्मचारियों के बकाये डीए के भुगतान पर चुप्पी साध ली. मंगलवार को विधानसभा में प्रश्नोत्तर काल के सवाल में बकाये डीए के भुगतान के संबंध में सरकार के रवैये पर सीधे कोई टिप्पणी नहीं की, हालांकि श्री मित्रा ने कहा कि राज्य सरकार ने 2013-14 में छह फीसदी डीए का भुगतान किया था. इससे राज्य पर 1800 करोड़ रुपये का भार पड़ा. 2014-15 में सात फीसदी डीए का भुगतान किया. इससे राज्य सरकार पर 2100 करोड़ रुपये का भार पड़ा. उन्होंने स्वीकार किया कि वर्तमान में 49 फीसदी डीए बकाया है. इसके भुगतान में 14 हजार 700 करोड़ रुपये की जरूरत होगी. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को पत्र लिखा है कि डीए भुगतान की व्यवस्था करें,लेकिन कोई जवाब नहीं आया है. उन्होंने कहा कि 2010-11 में वेतन मद में 33032 करोड़ रुपये तथा 2013-14 में 40947 करोड़ रुपये खर्च हुए. पहले वेतन नकद दिये जाते थे, लेकिन अब इसीएस के माध्यम से स्थानांतरण होता है. उन्होंने कहा कि राज्य में 3,27,826 सरकारी कर्मचारी हैं, जबकि सरकारी कर्मचारी, स्कूल व स्थानीय निकायों को मिला कर राज्य में 2010-11 में 8.15 लाख, 12-13 में 8.70 लाख तथा 2013-14 में 8.90 लाख कर्मचारी हैं. उन्होंने कहा कि 2011 से 26 अगस्त, 2014 तक 1,3,925 पद सृजन किये गये. इनमें से 35228 पद भरे गये हैं.