झाविमो का घोषणा पत्र :

भ्रष्टाचार पर सख्त, सभी को लुभाने का प्रयास वरीय संवाददाता, रांचीझाविमो ने अपने घोषणा पत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त शासन देने का संदेश दिया है. बिहार की तर्ज पर भ्रष्टाचार के जरिये अर्जित संपत्ति जब्त किये जाने और घोटाले की जांच के लिए आयोग बनाने की बात कही है. वहीं प्रशासन और राजनीतिक स्तर पर भ्रष्टाचार को दूर करने की दिशा में कदम उठाने का जिक्र घोषणा पत्र में है. बाबूलाल मरांडी ने अपने घोषणा पत्र के माध्यम से सभी वर्गों को लुभाने का प्रयास किया है. स्थानीय नीति से लेकर आदिवासी, सरना आदिवासी के लिए वायदे किये हैं. किसानों को पेंशन देने की बात कही गयी है. वहीं छात्रों को टेबलेट और हर पंचायत से इंटर टॉपर छात्रों को एक हजार की छात्रवृत्ति देने जैसी घोषणा है. शिक्षण और स्वास्थ्य संस्थानों को मजबूत करने की बात कही गयी है. झारखंड में आइआइटी की स्थापना के प्रयास से लेकर एक लाख की आबादी में व्यावसायिक शिक्षा केंद्र स्थापित करने की बात कही है. रोजगार के लिए विशेष तत्परता दिखाने की बात कही गयी है. घोषणा पत्र में विधि व्यवस्था, भ्रष्टाचार, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली, सिंचाई, कृषि, परिवहन सभी क्षेत्रों में काम करने की बात कही गयी है. स्वच्छ और ईमानदार शासन देंगे : बाबूलाल पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हुए अपने अधूरे सपनों को पूरा करने की बात कही है. उन्होंने कहा कि पार्टी की सरकार बनी, तो राज्य में एक स्वच्छ और ईमानदार शासन देने की कोशिश होगी. उन्होंने कहा: 14 वर्षों में पहले 28 माह तक मेरी सरकार थी. उस समय मेरे द्वारा विकास से संबंधित कई योजनाएं शुरू की गयी थीं. जिन नेताओं ने मेरी सरकार गिरायी थी, उसे भाजपा ने टिकट दिया है. अब झारखंड की जनता को तय करना है कि स्थायी सरकार के लिए कौन सी पार्टी को बहुमत दिया जाये. श्री मरांडी ने भाजपा और कांग्रेस पर तीखा हमला किया. कहा: इन दोनों पार्टियों ने दिल्ली से झारखंड की सत्ता चलायी. 2003 के बाद नौ सरकारें बनीं और पांच मुख्यमंत्री बदले गये, पर समस्या ज्यों की त्यों है. झाविमो को छोड़ अन्य सभी दल आजसू, कांग्रेस, झामुमो, जदयू, राजद, मासस, झापा सरकार में शामिल रहे. राज्य में कांग्रेस और भाजपा के लोगों ने सरकारें बना कर यहां पर लूट तंत्र विकसित किया और राज्य को बरबादी की ओर धकेला. अब भाजपा नारा दे रही है कि राज्य और केंद्र में एक ही सरकार के रहने से विकास संभव है. यह गलत है, क्योंकि गुजरात में जब भाजपा की सरकार थी, तब केंद्र में कांगे्रस की सरकार थी. वहां कैसे विकास हुआ. उन्होंने झामुमो अध्यक्ष शिबू सोरेन और वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी भ्रष्टाचारी बताया.सड़कों की जाल बिछेगीझाविमो ने राज्य में सड़कों की जाल बिछाने की घोषणा की है. साहेबगंज से रांची, बहरागोड़ा से रांची, चाईबासा से रांची, डालटेनगंज से रांची तक एक्सप्रेस हाइवे बनाने का वायदा किया है. शेष जिला मुख्यालयों को एक्सप्रेस हाइवे से कनेक्टिविटी देने की बात कही है. अंतरराज्यीय सड़कों को फोर लेन करने, साहेबगंज से मनिहारी, राजमहल से मालदा और गंगा नदी पर रेल और मोटर वाहन के परिचालन के लिए पुल बनाने की भी बात कही है. सभी जिला मुख्यालयों को रेल लाइन से जोड़ने और लंबित रेलवे परियोजनाओं को समय सीमा में पूरा करने की घोषणा की गयी है. पार्टी ने रांची एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने का वायदा भी किया है.क्या-क्या है घोषणा पत्र में- हर थाने में महिलाओं के लिए एक महिला पुलिस पदाधिकारी की होगी नियुक्ति, थाने में फरियादियों के लिए होगा स्वागत कक्ष.-पुलिस को जनता के प्रति संवेदनशील और जवाबदेह बनायेंगे.-पुलिस और थानों का आधुनिकीकरण किया जायेगा.-भ्रष्टाचार निरोधक सेल के लिए स्वतंत्र इकाई का गठन होगा.-शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के प्रावधानों को लागू किया जायेगा.-90 दिनों के अंदर पारा शिक्षकों की समस्या का स्थायी समाधान होगा.-गरीब छात्रों के लिए जिला मुख्यालय में छात्रावास बनेगा.-भाषायी शिक्षकों की होगी नियुक्ति.-धनबाद में कोयलांचल विश्वविद्यालय का होगा गठन.-मदरसों के आधुनिकीकरण की प्राथमिकता.-बीपीएल परिवार के छात्रों को इंजीनियरिंग में मेडिकल कॉलेजों में शिक्षा के लिए कम ब्याज दर पर ऋण की सुविधा.-हर जिले में पारा मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, एलएमपी, आरएमपी कॉलेज की स्थापना.-पांच वर्ष के अंदर हर व्यक्ति को शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध कराया जायेगा.-किसानों को एक चौथाई दर पर मिलेगी बिजली.-सिंचाई क्षेत्र को पांच वर्षों में 10 प्रतिशत से बढ़ा कर 35 फीसदी किया जायेगा.-कृषि उत्पाद बाजार समिति को भंग किया जायेगा.-झारखंड को हर्बल औषधि राज्य बनाया जायेगा.-प्रत्येक प्रखंड में कृषि विशेषज्ञ और हरेक तीन पंचायत में एक सहायक कृषि विशेषज्ञ की नियुक्ति होगी.-बीपीएल परिवारों की सूची की पुनर्समीक्षा की जायेगी.-दुमका में उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना की जायेगी.-नये उद्योगों की स्थापना करनेवालों को जमीन, पानी और बिजली की सुरक्षा की गारंटी.-कोल इंडिया, डीवीसी के मुख्यालय झारखंड लाये जायेंगे.-पर्यटन को उद्योग का दरजा दिया जायेगा.-उजड़े हुए जंगल को दस वर्षों में हरा-भरा किया जायेगा.-25 लाख विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए 60 दिनों में पुनर्वास आयोग का गठन किया जायेगा.-आदिवासियों के लिए बनाये गये छात्रावासों को सुसज्जित करने की घोषणा.-आदिवासी पारंपरिक स्थल विकसित किये जायेंगे. -कल्याण विभाग के आवासीय विद्यालयों में शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति की जायेगी.