एक दर्जन पॉलिटेक्निक संस्थानों में 50 फीसदी सीटें खाली

90 हजार विद्यार्थियों ने दी थी प्रवेश परीक्षातीन दौर की काउंसलिंग में सिर्फ 10 हजार को मौकासरकारी पॉलिटेक्निक की भी 303 सीटें हैं खालीदूसरे राज्यों में फर्स्ट सेमेस्टर का पाठ्यक्रम पूरादीपक, रांचीराज्य के एक दर्जन निजी पॉलिटेक्निक (अल कबीर पॉलिटेक्निक जमशेदपुर को छोड़) संस्थानों में 2014-15 सत्र के लिए तय सीटों में से आधी से अधिक अभी तक खाली हैं. विज्ञान प्रावैधिकी विभाग की ओर से खाली रह गयी सीटों के लिए ओपेन काउंसलिंग का निर्णय नहीं लिया गया है. 13 राजकीय पॉलिटेक्निक का भी हाल कमोबेश यही है. इन संस्थानों की भी 303 सीटें तीसरी काउंसलिंग के बाद खाली रह गयीं हैं. राज्य के 25 से अधिक पॉलिटेक्निक संस्थानों में पांच हजार से अधिक सीटें हैं. इसमें से 26 सौ से अधिक सीटें खाली हैं. दूसरे राज्यों में पॉलिटेक्निक संस्थानों का पहला सेमेस्टर समाप्ति पर है, पर झारखंड में अभी तक एडमिशन की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई है. सभी संस्थान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआइसीटीइ) से संबद्ध हैं. निजी पॉलिटेक्निक संस्थान के संचालकों (निदेशक स्तर के अधिकारी) ने विज्ञान प्रावैधिकी विभाग के प्रधान सचिव, मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती और अन्य अधिकारियों से मिल कर ओपेन काउंसलिंग की मांग भी की, पर ध्याननहीं दिया गया.90 हजार ने दी थी प्रवेश परीक्षाराज्य में 90 हजार स्टूडेंट्स ने पॉलिटेक्निक संस्थानों में एडमिशन के लए प्रवेश परीक्षा दी थी. झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद की ओर से ली गयी परीक्षा के बाद सत्र 2014-15 में नामांकन के लिए तीन बार साक्षात्कार भी लिया गया. काउंसलिंग सिर्फ सरकारी और राजकीय संस्थानों के लिए की गयी. इनमें 10 हजार स्टूडेंट्स को ही बुलाया गया. सूत्र बताते हैं कि तीन काउंसलिंग में संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद की ओर से सिर्फ 10-12 हजार विद्यार्थियों को बार-बार बुलाया गया. अन्य सफल अभ्यर्थियों को इसकी सूचना तक नहीं दी गयी. पर्षद और विभाग के बीच संवाद हीनता की स्थितिझारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद और विज्ञान प्रावैधिकी विभाग के बीच संवादहीनता की स्थिति बनी हुई है. पर्षद के अधिकारियों का कहना है कि रिक्त सीटों को लेकर विज्ञान प्रावैधिकी विभाग के उप निदेशक स्नेह कुमार की ओर से साक्षात्कार के लिए अनुरोध पत्र भेजा ही नहीं गया. यह अनुरोध विभाग की ओर से ही किया जाता है. उप निदेशक ही नोडल अधिकारी हैं, जो काउंसलिंग और एडमिशन से संबंधित आंकड़ों को संकलित कर सरकार को रिपोर्ट भेजते हैं. पर यह रिपोर्ट समय पर नहीं भेजी जाती है. राज्य के निजी पॉलिटेक्निक संस्थानसंस्थान का नामकुल क्षमता रामकृष्ण परमहंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी300खंडोली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी300सेंटर फोर बायोइंफोरमेटिक्स480निलय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी180अल कबीर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी540केके पॉलिटेक्निक 730जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी300आरटीसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी240रामचंद्र चंद्रवंशी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी180विद्या मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी500बीआइटीटी400राधागोविंद पॉलिटेक्निक 480