कोलकाता: राज्य के अधिक से अधिक किसानों को पेंशन की सुविधा प्रदान करने के लिए कृषि विभाग जुट गया है. इस संबंध में विभाग ने फिर से सर्वे शुरू किया है.
जिन किसानों को पेंशन नहीं मिलता है, उनकी सूची बनायी जा रही है. इस पूरी योजना का रिव्यू हो रहा है. यह जानकारी राज्य के कृषि मंत्री पूर्णेदु बसु ने दी.
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की ओर से 60 से अधिक उम्रवाले किसानों को पेंशन के रूप में 750 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है. इसके लिए वित्त विभाग की ओर से प्रत्येक वर्ष तीन बार राशि आवंटित की जाती है. अब राज्य के 65 हजार वृद्ध किसानों का नाम इसमें शामिल किया गया है, जो इस योजना का लाभ उठा रहे हैं. कृषि मंत्री ने बताया कि अगले महीने तक सर्वे का काम पूरा कर लिया जायेगा.
उम्मीद है कि नये वर्ष से इन किसानों को भी पेंशन देने की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी. उन्होंने कहा कि इस योजना का वर्षो से रिव्यू नहीं हुआ है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है. वाम मोरचा के शासन में इस योजना पर काफी कम राशि खर्च की जाती थी, लेकिन नयी सरकार के सत्ता में आने के बाद से अधिक से अधिक किसानों तक यह लाभ पहुंचाना चाहती है. उन्होंने कहा कि पूरी योजना की फिर से समीक्षा की जा रही है. सर्वे के बाद नये किसानों के नाम सूची में शामिल किये जायेंगे. इसके बाद इसकी वित्तीय मंजूरी के लिए वित्त विभाग के पास भेजा जायेगा, ताकि योजना के लिए सही समय पर राशि मिलती रहे.
