-कई कंपनियों का रुका था रिफंड-21 अक्तूबर से ही लागू हो चुका है नया कानूनवरीय संवाददाता, जमशेदपुर एक्ट में बदलाव किये जाने के बाद अब इनुपट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) का रिफंड मिलने का रास्ता साफ हो गया है. सेल्स टैक्स विभाग अब आइटीसी का रिफंड देगा. इससे अब टाटा मोटर्स समेत कई कंपनियों को रिफंड मिल सकेगा. आइटीसी रिफंड मिलने में आ रही थी परेशानीसेल्स टैक्स विभाग द्वारा वर्ष 2006 में जब से वैट झारखंड में लागू किया गया, तब से आज तक जितना ज्यादा टैक्स लिया गया या टैक्स पूर्व भुगतान हो चुका है, उसके बदले आइटीसी रिफंड का दावा तो किया जाता था, लेकिन इसकी राशि किस प्रावधान के तहत लौटायी जाये, इसकी व्यवस्था नहीं थी. अकेले टाटा मोटर्स का आइटीसी बकाया 300 करोड़ रुपये हो चुका था. सबसे ज्यादा आइटीसी का बकाया जमशेदपुर अंचल में ही था. सेल्स टैक्स विभाग के संयुक्त आयुक्त रंजन सिन्हा के स्तर पर भी इसके लिए राज्य सरकार और उच्च पदस्थ पदाधिकारियों से पत्राचार किया गया था. इसे देखते हुए 21 अक्तूबर से नया कानून लागू किया गया. क्या है नया प्रावधानकोई भी व्यक्ति 24 माह (दो साल के बाद) आइटीसी रिफंड के लिए आवेदन दे सकता है. आवेदन मिलने पर विभाग के पदाधिकारी रिफंड के दावा को परखेंगे, इसके बाद राशि लौटायी जायेगी.
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टाटा मोटर्स को 300 करोड़ मिलने का रास्ता साफ
-कई कंपनियों का रुका था रिफंड-21 अक्तूबर से ही लागू हो चुका है नया कानूनवरीय संवाददाता, जमशेदपुर एक्ट में बदलाव किये जाने के बाद अब इनुपट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) का रिफंड मिलने का रास्ता साफ हो गया है. सेल्स टैक्स विभाग अब आइटीसी का रिफंड देगा. इससे अब टाटा मोटर्स समेत कई कंपनियों को रिफंड […]
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