पटना : पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि राज्य में 2012-13 की अपेक्षा 2013-14 में सड़क निर्माण में 23 प्रतिशत की कमी आयी है. उन्होंने कहा कि पथ निर्माण और ग्रामीण कार्य विभाग में काफी संख्या में संवेदकों ने अपने निबंधन का नवीनीकरण नहीं कराया है.
स्टडी ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इन द स्टेट ऑफ बिहार के अध्ययन के हवाले से उन्होंने कहा कि 2012-13 में विभिन्न योजनाओं के तहत बिहार में 85 सौ किमी ग्रामीण सड़कों का निर्माण हुआ था, जबकि 2013-14 में मात्र 6504 किमी सड़क ही बन सकी. उन्होंने कहा कि यह हालत तब हुई है, जब लागत में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.
मोदी ने कहा कि सीएम सेतु योजना के तहत 2012-13 में 444 करोड़ की लागत से 193 पुल-पुलियों का निर्माण हुआ, वहीं 2013-14 में 112 करोड़ की लागत से सिर्फ 52 पुल-पुलियों का ही निर्माण हो सका. उन्होंने कहा है कि श्रेणी एक से तीन तक 53 प्रतिशत संवेदकों तथा ग्रामीण कार्य विभाग के तीन प्रतिशत संवेदकों ने निबंधन का नवीनीकरण नहीं कराया है. विभिन्न श्रेणियों के 2586 संवेदक निबंधित थे. 2013-14 में सिर्फ 1204 ने ही नवीनीकरण कराया. ग्रामीण कार्य विभाग में 6173 संवेदकों में से तीन प्रतिशत ने ही नवीनीकरण कराया.
मोदी ने कहा है कि संवेदकों की कमी, जमीन का अधिग्रहण नहीं होना, पत्थरों के खनन पर रोक से स्टोन चिप्स की कमी और डीपीआर नहीं बनने से पुल पुलियों के निर्माण में कमी आ रही है.
मोदी ने कहा है कि प्रदेश में भाजपा के साथ मिली-जुली सरकार में सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी. अब जदयू की अकेली सरकार में कार्य बाधित हो गयी है.
