भारत में स्विट्जरलैंड के राजदूत कैस्टलमर ने कहा

कालेधन पर सुलाझायेंगे मतभेदमजबूत होंगे आर्थिक संबंधभारत में स्विटजरलैंड के राजदूत लाइनस वॉन कैस्टलमर ने बुधवार को कहा कि हाल में स्विस बैंकों में भारतीयों के कथित तौर पर जमा कालेधन के खिलाफ जांच में सहयोग को लेकर कुछ मतभेद पैदा हुए हैं. दोनों पक्ष इस मसले के समाधान पर विचार कर रहे हैं. उनका देश कर मामलों में भारत के साथ पूरी तरह सहयोग कर रहा है. राजदूत ने कहा, भारत और स्विट्जरलैंड के बीच बातचीत की गहनता बढ़ने के साथ आर्थिक संबंधों तथा द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश का विस्तार होगा़ कैस्टलमर ने कहा, ‘इस साल के आम चुनाव में मजबूत और स्थिर सरकार का जनादेश मिला, जो ऐसे बुनियादी नियमों को लागू करने के लिए है, जिससे भारत की विशाल संभावनाओं को साकार किया जा सके और देश को उच्च वृद्धि के मार्ग पर लाया जा सके. भारत इसका अधिकारी है और जिसकी उसे जरूरत भी है.’ कैस्टलमर ने भारत के साथ द्विपक्षीय आर्थिक संबंध को और सुदृढ़ बनाने की इच्छा प्रकट करते हुए कहा कि इस समय यह स्पष्ट आकांक्षा है कि भारत की नयी सरकार देश में कंपनियों को उद्यमशीलता के साथ काम करने में मदद करेगी और उनकी उनकी राह में अड़चन नहीं डालेगी. कैस्टलमर यहां उद्योग मंडल ऐसोचैम द्वारा आयोजित समारोह में बोल रहे थे.जानकारी साझा करने से इनकारउल्लेखनीय है कि स्विट्जरलैंड ने भारतीय अधिकारियों द्वारा फ्रांस व जर्मनी से हासिल की गयी नामों की सूची पर जानकारी बांटने से इनकार कर दिया है. स्विट्जरलैंड का कहना है कि ये नाम संबद्ध बैंकों के कुछ पूर्व कर्मचारियों द्वारा चुरायी गयी सूची में शामिल हैं और अवैध रूप से हासिल सूचना के आधार पर ब्योरा नहीं दिया जा सकता. स्विस राजदूत ने कहा,’हमारे समक्ष पुरानी समस्याएं हैं जिन्हें हम 20,30,40 साल में नहीं सुलझा पाये. मेरी राय में हमें इन पर अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का आदर करते हुए व्यावहारिक तरीके से काम करना चाहिए. उन्होंने कहा, चोरी के डेटा पर आग्रहों के संंबंध में कुछ परेशानी है.भारतीय दल बर्न मेंस्विस राजदूत का यह बयान ऐसे समय में आया है, जबकि भारत के कर अधिकारी स्विटजरलैंड में वहां के समकक्ष अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं. राजस्व सचिव शक्तिकांत दास की अगुवाई में भारतीय प्रतिनिधिमंडल बर्न में है और उसकी कर मामलों को सुलझाने के लिए स्विट्जरलैंड के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे है. कर मामलों में भारतीय नागरिकों द्वारा स्विटजरलैंड के बैंकों में कथित रूप से काला धन जमा कराने से संबद्ध मुद्दा भी है. उन्होंने कहा कि पहले के मुद्दों को अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का सम्मान करते हुए व्यावहारिक तरीके से निपटाया जाना चाहिए.