रूस द्वारा भेजी गई राहत सामग्री वाले 100 लॉरियों के बिना इज़ाजत हिंसाग्रस्त पूर्वी यूक्रेन में प्रवेश किए जाने की पश्चिमी देशों ने कड़ी निंदा की है.
अमरीका और ब्रिटेन ने इसे यूक्रेन की संप्रभुता के लिए ख़तरा और एक उकसावे वाला क़दम बताया है और इन लॉरियों को वापस लिए जाने का आग्रह किया है.
हालांकि रूस ने कहा है कि अब और देर स्वीकार्य नहीं है.
राहत सामग्री लिए ये लॉरियां विद्रोहियों के क़ब्ज़े वाले लुहांस्क शहर में दाख़िल हो चुकी हैं.
लॉरियों के प्रवेश को लेकर संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की आपात बैठक हुई है. लॉरियों के प्रवेश को यूक्रेन ने घुसपैठ क़रार दिया है.
आरोप
संयुक्त राष्ट्र में ब्रिटेन के राजदूत मार्क ल्याल ग्रांट ने कहा कि रूस के क़दमों से यूक्रेन की संप्रभुता का उल्लंघन होता है और उनका मानवीय सहायता से कोई लेना-देना नहीं है.
बैठक के बाद संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत विटेली चुर्किन ने पश्चिमी देशों पर सच को ग़लत तरीक़े से पेश करने का आरोप लगाया.
उन्होंने कहा, "सुरक्षा परिषद के कुछ सदस्यों को परवाह नहीं थी कि सैंकड़ों नागरिक मर रहे हैं. वे पूर्वी यूक्रेन की आपदा के प्रति चिंतित नहीं हैं. उन्हें मानवीय सहायता के लिए लेकर गए वाहनों के बेड़े से दिक़्क़त हो रही है."
अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और जर्मनी की चांसलर एंगेला मार्केल ने चेतावनी दी है कि रूस यूक्रेन में एक ख़तरनाक स्थिति को भड़का रहा है.
व्हाइट हाऊस और यूक्रेनी सरकार ने राहत सामग्री का क़ाफ़िला भेजने की कार्रवाई को यूक्रेन की सम्प्रभुता का उल्लंघन क़रार दिया है.
पेंटागन ने कहा है कि रूस इस बहाने यूक्रेन में अतिक्रमण कर रहा है.
रेड क्रॉस शामिल नहीं
रेड क्रॉस ने कहा है कि इस मानवीय सहायता में वो किसी भी तरह शामिल नहीं है.
पूर्वी यूक्रेन में दोनेत्सक और लुहांस्क क्षेत्रों के निवासियों ने एक जनमत संग्रह करके ख़ुद को रूस का हिस्सा मान लिया है जबकि यूक्रेन और पशिचमी देशों का कहना है कि इन इलाक़ों पर यूक्रेन का अधिकार है. इसी कारण यूरोपीय देशों और अमरीका ने रूस पर कई प्रतिबंध भी लगाए हैं.
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