असम के सरकारी विभागों पर 108 करोड़ बिजली बिल बकाया

गुवाहाटी. असम के विभिन्न विभागों ने 108 करोड़ रुपये का बिजली बिल नहीं चुकाया है जबकि आम आदमी के लिए 2014-15 में औसत बिजली शुल्क 17 प्रतिशत बढ़ कर 7.45 रुपये प्रति यूनिट किये जाने का प्रस्ताव है. एक आधिकारिक दस्तावेज के मुताबिक विभिन्न सरकारी विभागों पर 31 मार्च 2014 तक 108 करोड़ का बिजली शुल्क बकाया था. इसमें से सबसे अधिक उद्योग विभाग पर 24.34 करोड़ बकाया है. इसके बाद सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग का स्थान है जिस पर 19.36 करोड़ बकाया है जबकि स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन विभाग पर 17.08 करोड रपए सिंचाई विभाग पर 13.15 करोड बकाया है. इस बीच बिजली विभाग के अधिकारियों ने कहा कि सरकार 2014-15 में बिजली का औसत शुल्क 6.37 रुपये प्रति इकाई से बढ़ाकर 7.45 रुपये प्रति इकाई करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है. रपट में कहा गया कि बिजली शुल्क में बढ़ोतरी का प्रस्ताव शुल्क वसूली न हो पाने, अनियंत्रित बिजली खरीद और ईंधन लागत के कारण किया गया है.