सीवरेज-ड्रेनेज की शर्त मानने पर मार्च में मिलेगा लोन : जिका

सितंबर तक केंद्र को रिपोर्ट सौंपने का आग्रह15 शर्तें पूरी करे निगम: जिका रांची: राजधानी में प्रस्तावित सीवरेज ड्रेनेज प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने के लिए रांची नगर निगम सहित राज्य सरकार को आवश्यक शर्तें पूरी करनी होगी. गुरुवार को जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी (जिका) के प्रतिनिधियों ने लोन से संबंधित आवश्यक दस्तावेज मांगा. प्रतिनिधिमंडल ने नगर निगम सभाकक्ष में उपमहापौर संजीव विजयवर्गीय व निगम अधिकारियों को शुक्रवार की सुबह तक लोन के लिए आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा. बैठक में जिका के प्रतिनिधियों ने कहा कि सीवरेज-ड्रेनेज योजना को धरातल पर उतारने के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए उपायुक्त के साथ बैठक आवश्यक है. यदि सारे दस्तावेज व आवश्यक शर्तें मानते हुए निगम व राज्य सरकार सितंबर माह तक पूरी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज देती है, तो मार्च 2015 में लोन दिया जायेगा. उसके बाद सीवरेज-ड्रेनेज का काम शुरूहो सकेगा. गुरुवार शाम को जिका के प्रतिनिधिमंडल ने नगर विकास सचिव के साथ भी बैठक की. जमीन अधिग्रहण करें या खरीदें गुरुवार को प्रेजेंटेशन में जिका के कोजी होंडा ने कहा कि जोन टू के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए नामकुम में 16 एकड़ जमीन की आवश्यकता है. अगर निगम अपने स्तर से जमीन अधिग्रहण कर लेता है तो ठीक है. अगर जमीन नहीं मिलती है तो उसे खरीदनी पड़ेगी. यदि निगम समय पर सभी प्रक्रियाओं को पूरा करता है तो राशि उपलब्ध कराने में कोताही नहीं की जायेगी. श्री होंडा ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने में 1580 करोड़ रुपये की लागत आयेगी. 39 सदस्यों की कमेटी का गठन करे निगमप्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने को लेकर जिका के अधिकारियों ने कहा कि इसके लिए स्टीयरिंग कमेटी का गठन अनिवार्य है. कमेटी में निगम अधिकारियों के अलावा, जिला प्रशासन, पीडब्ल्यूडी, एनएचएआइ, वन विभाग, रेलवे, टेलीकॉम व पीएचइडी के अधिकारियों को रखने का निर्देश दिया गया है. टीम ने कहा कि प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने के लिए इन सभी विभागों का समन्वय आवश्यक है.