केंद्रीय पंचायती राज सचिव ने की राजीव गांधी ग्रामीण सशक्तिकरण योजना पर बैठकप्रमुख संवाददाता, रांचीपंचायतों में असिस्टेंट, क्लर्क व कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति पर राज्य के अफसर केंद्रीय अफसरों को जवाब नहीं दे सके. केंद्रीय पंचायती राज सचिव सहित अन्य अफसरों ने पूछा कि पंचायतों में नियुक्त किये जानेवाले कर्मचारियों के वेतन का पैसा केंद्र ने दे दिया है. प्रावधान के मुताबिक 75 फीसदी राशि केंद्र सरकार देगी, जबकि 25 फीसदी राशि राज्य सरकार को देनी है. नियुक्ति के लिए कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति भी ले ली गयी है. इसके बाद छह माह से मामला पड़ा हुआ है. फिलहाल यह मामला वित्त विभाग के पास विचाराधीन है. कर्मियों को संविदा पर रखा जायेगा. राजीव गांधी ग्रामीण सशक्तिकरण योजना पर आयोजित बैठक में झारखंड से पंचायती राज सचिव, निदेशक सहित अन्य अफसर शामिल हुए.
पंचायतों में नियुक्ति पर जवाब नहीं दे सके अफसर
केंद्रीय पंचायती राज सचिव ने की राजीव गांधी ग्रामीण सशक्तिकरण योजना पर बैठकप्रमुख संवाददाता, रांचीपंचायतों में असिस्टेंट, क्लर्क व कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति पर राज्य के अफसर केंद्रीय अफसरों को जवाब नहीं दे सके. केंद्रीय पंचायती राज सचिव सहित अन्य अफसरों ने पूछा कि पंचायतों में नियुक्त किये जानेवाले कर्मचारियों के वेतन का पैसा केंद्र […]
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