नयी दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा एफसीआई को देय 59.74 करोड रुपये का ब्याज माफ करने का फैसला आज किया. सूत्रों ने यह जानकारी दी.जम्मू कश्मीर सरकार ने 1999-2002 के दौरान भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) से उधार में अनाज लिया था. उसका ब्याज उस पर बकाया था. राज्य सरकार खाद्यान्न की लागत का भुगतान कर चुकी है और वह ब्याज भुगतान माफ करने की मांग कर रही थी.
सूत्रों ने कहा,‘केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस बारे में खाद्य मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.’ इसके तहत जम्मू कश्मीर सरकार पर एफसीआई की बकाया 59.74 करोड रुपये की ब्याज राशि को बट्टे खाते में डाला गया है.सूत्रों ने कहा कि एक अक्तूबर 2013 तक की ब्याज राशि को माफ किया गया है जबकि राज्य सरकार 70 करोड रुपये की सारी ब्याज राशि को माफ करने की मांग कर रहा था. मुख्यमंत्री उमर अब्दुला इस बारे में हाल ही में केंद्रीय खाद्य मंत्री राम विलास पासवान से भी मिले थे.
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