नयी दिल्ली : केंद्र की एनडीए सरकार ने यूपीए सरकार में मंत्री रहे 16 लोगों को नोटिस भेज कर सरकारी बंगला खाली करने के लिए कहा है. इन पर अवैध तरीके से बंगला में रहने के लिए 21 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया है. शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने संसद में एक सवाल के लिखित जवाब में बुधवार को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि यदि उन्होंने बंगले में टिके रहने का ठोस कारण नहीं बताया, तो 15 दिन में जबरन उनसे सरकारी आवास खाली कराये जायेंगे.
नायडू ने बताया कि जिन बंगलों पर कांग्रेस नीत यूपीए सरकार के मंत्री अब तक डटे हुए हैं, उसका किराया 53,250 रुपये से 2,43,678 रुपये तक है. उन्होंने कहा कि 43 में से सिर्फ छह पूर्व मंत्रियों ने अब तक बंगले खाली किये हैं. नायडू ने कहा कि नयी सरकार के 315 सांसदों को सरकारी आवास अब तक नहीं मिल पाये हैं. उन्होंने बताया कि 21 पूर्व मंत्रियों ने 15 दिन का समय मांगा है और उन्हें यह समय दे दिया गया है. मंत्री ने बताया कि देश के गृह मंत्री को आवास उपलब्ध नहीं कराया जा सका है, क्योंकि अब भी उनके लिए आवंटित आवास पर पूर्ववर्ती सरकार के एक मंत्री का कब्जा है.
