दानापुर पूर्वी रेलवे गुमटी के पास खगौल-दीघा केबल लाइन क्षतिग्रस्त पटना पश्चिम में गहराया बिजली संकट
पटना : राजधानीवासियों को कम-से-कम एक सप्ताह तक बिजली संकट झे लना पड़ेगा. शुक्रवार की दोपहर 2:50 बजे 132 केवीए खगौल-दीघा केबल लाइन क्षतिग्रस्त हो गयी, जिससे दीघा ग्रिड सब-स्टेशन को खगौल ग्रिड से बिजली आपूर्ति बाधित हो गयी. इससे पटना पश्चिमी क्षेत्र के लगभग आठ लाख की आबादी अंधेरे में डूब गयी. ऊर्जा विभाग के सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि क्षतिग्रस्त केबल की मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है. पीड़ित इलाकों में रोस्टर के आधार पर 12-16 घंटे बिजली आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था की योजना बनायी जा रही है. केबल क्षतिग्रस्त होने के कारणों की छानबीन की जा रही है. केबल दानापुर पूर्वी रेलवे गुमटी से सटी नहर के आसपास क्षतिग्रस्त हुआ है.
बिजली कटौती ने रुलाया-19
सतना से टीम, स्वीडन से आयेगी किट, एक सप्ताह में पूरा होगा काम
केबल रिपेयर एजेंसी की टीम के शनिवार शाम तक पहुंचने की उम्मीद है. ट्रांसमिशन कंपनी के एमडी संजय कुमार सिंह ने बताया कि सतना से टीम के आने के बाद एक सप्ताह में मरम्मत कार्य पूरा किया जा सकेगा. बारिश से मरम्मत कार्य में असुविधा न हो, इसके लिए व्यवस्था की जा रही है. मरम्मत धूलरहित वातावरण में की जाती है. साथ ही केबल जोड़नेवाली किट को स्वीडन से मंगाना पड़ता है. इसकी कीमत करीब 2.5
लाख रुपये है. ऐसी आठ किट शनिवार को दिल्ली पहुंच जायेंगी.
टैंकर से पानी पहुंचाने की व्यवस्था
बिजली आपूर्ति बाधित रहने से लोगों को पानी की समस्या न हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है. ऊर्जा सचिव प्रत्यय अमृत के मुताबिक नगर निगम सहित स्वयंसेवी संस्थाओं से बिजली संकट से पीड़ित इलाकों में पानी के टैंकर मुहैया कराने को लेकर बातचीत की जा रही है.
पहले भी क्षतिग्रस्त
इससे पहले भी दो बार 2 दिसंबर, 2013 और इसी वर्ष 30 मार्च को इस लाइन में केबल क्षतिग्रस्त हुआ था. सूत्रों के मुताबिक, एलिवेटेड रोड निर्माण कार्य के दौरान जेसीबी मशीन द्वारा खुदाई से केबल क्षतिग्रस्त हुआ है.
दीघा ग्रिड: दीघा ग्रिड सब स्टेशन को वर्तमान में 132 केवीए दीघा-खगौल डबल सर्किट लाइन से बिजली मिलती है. इस संचरण लाइन की लंबाई 16 किमी है, जिसमें आठ किमी ओवरहेड और शेष अंडरग्राउंड केबल है.
इधर सभी गांवों को रोशन करने का वादा
वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि सूबे के सौ तक की आबादी वाले टोलों का शत प्रतिशत विद्युतीकरण किया जाना है. इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया चल रही है. वह शुक्रवार को विधानसभा में ग्रामीण विद्युतीकरण को लेकर सदस्यों के तारांकित सवालों का जवाब दे रहे थे. विधानसभा में ऊर्जा विभाग के प्रभारी मंत्री के रूप में विजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है. 10 वीं पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत की गयी थी. पहले 10 फीसदी बीपीएल परिवारों को विद्युत कनेक्शन देने का प्रावधान था.
11 वीं पंचवर्षीय योजना में चतुव्रेदी कमेटी ने स्वीकार किया कि बिहार, झारखंड व पूवरेत्तर राज्यों में ग्रामीण विद्युतीकरण से न तो गांवों को रोशनी पहुंची और न ही रोजगार सृजन हो सका. बिहार में इसकी स्थिति अलग रही. अब पंचायतों को आधार बना कर विद्युतीकरण किया जा रहा है. इसके तहत सौ तक की आबादीवाले टोलों को चिह्न्ति कर उनके विद्युतीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. दो माह के बाद इस दिशा में कार्य शुरू हो जायेगा. हर प्रखंड में एक विद्युत उपकेंद्र की स्थापना की गयी है.
