नयी दिल्लीः लोकसभा में आज केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने दिल्ली के लिए 36 हजार 776 करोड रुपये का बजट पेश किया. बजट में दिल्ली वासियों को बिजली में सब्सिडी की घोषणा की गयी. बजट के अनुसार शून्य से दो सौ यूनिट बिजली खपत करने वालों को 1.2 रुपये और 200 से 400 यूनिट बिजली खपत करने वालों को प्रति यूनिट 80 पैसे की सब्सिडी प्रदान की जायेगी.
बजट में दक्षिणी दिल्ली में चार नये अस्पताल खोलने की योजना भी है. इसके साथ ही मानसिक रोगियों के लिए तीन नये होम और कामगार महिलाओं के लिए छह नये हॉस्टलों की स्थापना की जायेगी. बच्चों के बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के लिए 30 नये स्कूल भी खोले जायेंगे. बजट पेश करते हुए जेटली ने एक बडी घोषणा करते हुए कहा कि दिल्ली वासियों पर अब कोइ नया टैक्स नहीं लगेगा. बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी में सरकार 260 करोड रुपये खर्च करेगी.
विपक्ष ने बजट को बताया जनता के साथ धोखा
विपक्ष ने दिल्ली के लिए पेश बजट को जनता के साथ धोखा बताया है. विपक्ष ने कहा कि इस बजट में दिल्ली वासियों के लिए कुछ भी नया नहीं है. जनता के उपर पहले टैक्स का भार लादा जाता है, उसके बाद बजट में सब्सिडी का प्रावधान कर जनता को लुभाने का काम कर रही है. कांग्रेस ने कहा कि सरकार के पास अपना कोई एजेंडा ही नहीं है. कांग्रेस के कार्यकाल में जो भी काम हुए हैं, नयी सरकार उसी को फिर से कर रही है. इसके अलावे विपक्ष के अन्य दलों ने भी दिल्ली की बजट को निराशाजनक बताया. दलों ने कहा कि पहले सरकार आम लोगों पर टैक्स लगाकर उनका कमर तोडती है, फिर उसपर सब्सिडी रूपी मरहम लगाने का प्रयास करती है. अर्थव्यवस्था का हवाल देकर नयी सरकार जनता को गुमराह कर रही है.
शून्य से 400 यूनिट पर मिलेगी सब्सिडी
लोकसभा में पेश दिल्ली के बजट में जेटली की ओर से बिजली में सब्सिडी देने की घोषणा के बाद गरीब तबके ने राहत की सांस ली है. गुरुवार को ही डीईआरसी ने दिल्ली में बिजली की दरों में बढ़ोतरी का ऐलान किया था. जिसके बाद से दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक 4 रुपये प्रति यूनिट, 200 यूनिट से उपर खपत करने वालों को 5 रुपये 95 पैसे और 400 से उपर खपत करने वालों को 7 रुपये 30 पैसे यूनिट के हिसाब से बिल देना है. अब दिल्ली में 800 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को 8 रुपये 10 पैसे प्रति यूनिट तो 1200 से ज्यादा यूनिट बिजली खर्च करने पर उपभोक्ताओं को 8 रुपये 75 पैसे के हिसाब से बिल चुकाना होगा.
दिल्ली को 110 नए मोबाइल एंबुलेंस मिलेंगे. 20 नए सरकारी स्कूल और लड़कियों के लिए 2 हाई स्कूल खोले जाएंगे. आर्थिक रुप से कमजोर लोगों के लिए 58 हजार 64 नए मकान बनाए जाएंगे, साथ ही 1380 लो फ्लोर बसें चलाई जाएंगी.
इधर शून्य से 400 यूनिट बिजली खपत करने वाले लोगों को सरकार राहत देगी. शुन्य से 200 यूनिट खपत पर 1रुपये 20 पैस की सब्सिडी और 200 से 400 यूनिट बिजली खपत करने वालों को 80 पैस प्रति यूनिट की सब्सिडी मिलेगी. इससे गरीब और मध्यम तबके के लोगों को राहत मिलेगी. आम तौर पर गरीब तबके के लोग 200 से ज्यादा यूनिट बिजली का खपत नहीं करते हैं.
वहीं मध्यम वर्ग के लोगों के घरों में औसतन 200 से 400 यूनिट बिजली की खपत होती है. ऐसे में गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को राहम मिलने की उम्मीद है. वैसे पिछली कांग्रेस सरकार ने भी दिल्ली में बिजली पर सब्सिडी दे रखी थी. नयी सरकार के आने के बाद दिल्ली में बिजली पर से सब्सिडी हटा ली गयी थी. आज केन्द्र सरकार ने फिर से सब्सिडी देने की घोषणा कर दी है.
50 डायलिसिस यूनिट,गरीबों के लिए 80 हजार नये घर
दिल्ली के बजट में 50 नये डायलिसिस केन्द्र खोलने का भी प्रावधान किया गया है. इसके साथ ही बच्चों के लिए 20 नये स्कूल और गरीब तबके के लोगों के लिए सरकार 80 हजार नये घर बनवायेगी. 10 जुलाई को पेश आम बजट में गरीब तबके के लोगों ने सरकार पर आरोप लगाया था कि सरकार की बजट में गरीबों के लिए कुछ खास नहीं है, वहीं दिल्ली के बजट में वहां के गरीबों पर सरकार की विशेष नजर है.
सरकार 4 लाख, 30 हजार बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करेगी, अब से पहले 3 लाख, 90 हजार लोग वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करते थे. नये डायलिसिस केन्द्र खुलने से मरीजों को भी राहत मिलने की उम्मीद है. दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र में एक नया मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रावधान भी बजट में किया गया है.
