जमशेदपुर: सुप्रीम कोर्ट में जमशेदपुर नगर निगम को लेकर सुनवाई मंगलवार से शुरू होने वाली है. सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के लिए 8, 9, 10 जुलाई निर्धारित की गयी है, सुनवाई की संख्या 14 रखी गयी है. अगर किसी कारणों से आठ जुलाई को सुनवाई नहीं हो पाती है, तो 9 जुलाई को अवश्य होगी. लगातार सुनवाई की तिथि तय की गयी है.
इससे उम्मीद है कि 10 जुलाई तक फैसला आ जाये. इस मामले में झारखंड सरकार, टाटा स्टील समेत सभी कंपनियों व सभी पक्षों से जवाब मिल चुका है. फैसला के बाद तय होगा कि जमशेदपुर में नगर निगम बनेगा या इंडस्ट्रियल टाउन.
क्या है पूरा मामला
जमशेदपुर नगर निगम बनाने के लिए समाजसेवी व मानवाधिकार कार्यकर्ता जवाहरलाल शर्मा ने 1988 में पटना हाइकोर्ट में एक याचिका दायर की थी. 1989 में इस पर फैसला आया और बिहार सरकार ने जमशेदपुर नगर निगम की स्थापना की अधिसूचना जारी कर दी. बाद में टाटा स्टील समेत यहां के लोगों ने इसका विरोध किया. इसके बाद एक याचिका दायर की गयी, फिर फैसला जवाहरलाल शर्मा के पक्ष में आया. इसके बाद 2006 में नगर विकास मंत्री रहते हुए रघुवर दास ने नगर निगम की स्थापना का आदेश दे दिया. इस दौरान अधिसूचना जारी की गयी. इसके खिलाफ एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गयी. सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल नगर निगम की अधिसूचना पर रोक लगा दी. अब इस मामले में सुनवाई होने वाली है.
