नयी दिल्ली : गैस कीमतों की वृद्धि के बारे में कोई स्वीकार्य फार्मूला निकालने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ बैठक की. इस दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली भी मौजूद थे. माना जा रहा है कि नयी दरों की घोषणा इस सप्ताह भी की जा सकती है. तीन दिनों इस तरह की यह दूसरी बैठक है. इससे पहले, शुक्रवार को ऊर्जा क्षेत्र पर करीब पांच घंटे की मैराथन चर्चा हुई थी.
सूत्रों ने कहा कि शुक्रवार को हुई बैठक में गैस कीमत समीक्षा का मुद्दा उठा था और कहा गया था कि सरकार को इस पर फैसला शीघ्र करना है ताकि इस क्षेत्र में निवेशकों को उत्साह फिर से जगाया जा सके. सरकार इस मामले पर शीघ्र फैसला करना चाहती है पर संभवत: वह पहले के प्रस्ताव में कुछ नरमी की संभावनाएं तलाश रही है. तेल एवं गैस उत्पादकों का कहना है कि मौजूदा 4.2 डॉलर प्रति यूनिट की दर गहरे समुद्र में गैस के उत्खनन और निकासी के लिए पर्याप्त नहीं है.
दुविधा यह है कि खनिज गैस की कीमतीघरों, यूरिया कारखानों, सीएनजी तथा पाइप के जरिये घरों में जाने वाली रसोई गैस की लागत बढ़ जायेगी. इस समय मुद्रास्फीति के दबाव को देखते हुए सरकार को यह तय करना है कि वह इस मुद्दे पर क्या फैसला करे कि महंगाई का दबाव और न बढ़े.
* समिति का सुझाव: पिछली संप्रग सरकार के समय में रंगराजन समिति के सुझाये फार्मूले के आधार पर भारत में उत्पादित गैस की कीमत को प्रति इकाई 4.2 डालर से बढ़ाकर 8.4 डॉलर करने का फैसला किया गया था. मोदी सरकार इस फार्मूले में संशोधन या उसके क्रियान्वयन के तरीके में कुछ फेरबदल की संभावनाओं पर विचार कर रही है.
* क्या होगा असर
विशेषज्ञों के अनुसार गैस की दर में प्रति डॉलर की वृद्धि से यूरिया उत्पादन लागत प्रति टन 1,370 रुपये बढ़ जायेगी. इसी तरह बिजली की उत्पादन लागत पर प्रति यूनिट 45 पैसे का असर पड़ेगा और सीएनजी 2.81 रुपये किलो तथा पाइप वाली रसोई गैस 1.89 रुपये प्रति घन मीटर महंगी हो जायेगी.
