रांची: वित्त विभाग ने कक्षा छह से आठ में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पद अपग्रेड करने की फाइल फिर वापस कर दी है. इसे लेकर तीसरी बार यह प्रस्ताव शिक्षा विभाग को वापस किया गया.
प्रस्ताव के कई बिंदुओं पर और विस्तृत जानकारी मांगी गयी है. विभाग ने छात्रों की संख्या समेत अन्य जानकारियां देने को कहा है. राज्य के मध्य विद्यालयों में कक्षा छह से आठ में शिक्षक नियुक्ति के लिए पद अपग्रेड करने की प्रक्रिया एक वर्ष से चल रही है. मानव संसाधन विकास विभाग व प्राथमिक शिक्षा निदेशालय वित्त विभाग द्वारा मांगी गयी जानकारी का जवाब तैयार कर रहा है.
जवाब के साथ इस प्रस्ताव को फिर से वित्त विभाग को भेजा जायेगा. इस बार वित्त की सहमति नहीं मिलने की स्थिति में शिक्षा विभाग प्रस्ताव को सीधे कैबिनेट की बैठक में रख सकता है. शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुरूप मध्य विद्यालय में गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं भाषा शिक्षक का पद होना अनिवार्य है. मध्य विद्यालय में वर्तमान में आरटीइ के अनुरूप पद सृजित नहीं है. शिक्षक पात्रता परीक्षा में कक्षा छह से आठ तक विषय शिक्षकों की नियुक्ति की परीक्षा ली गयी है. सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति उक्त विषयों के शिक्षक के रूप में होनी है. सभी मध्य विद्यालयों में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के पद नहीं है. शिक्षा विभाग ने इंटर प्रशिक्षित शिक्षकों के पद को स्नातक प्रशिक्षित पद में अपग्रेड करने का प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग की स्वीकृति के लिए भेजा था.
कक्षा छह से आठ में शिक्षक की नियुक्ति के लिए पद अपग्रेड करने की प्रक्रिया शुरू की गयी थी. इसके लिए प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया था. वित्त विभाग द्वारा बार-बार प्रस्ताव वापस किया जा रहा है. प्राथमिक शिक्षा निदेशक को एक बार फिर से फाइल वित्त विभाग को भेजने को कहा गया है. वित्त विभाग द्वारा सहमति नहीं मिलने की स्थिति में प्रस्ताव को अब सीधे कैबिनेट में रखा जायेगा. विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है. रिक्त पदों पर नियुक्ति जरूरी है.
गीताश्री उरांव, शिक्षा मंत्री
