नयी दिल्ली : नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद अगले सप्ताह पहली बार जारी होने वाली रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति की समीक्षा में ब्याज दरों में 0.25 प्रतिशत की कटौती हो सकती है क्योंकि केंद्रीय बैंक के गवर्नर रघुराम राजन मुद्रास्फीति और वृद्धि संबंधी संभावनाओं से जूझ रहे हैं. यह बात एसोचैम के एक सर्वेक्षण में कही गई.
इस सर्वेक्षण में शामिल अर्थशास्त्रियों और मुख्य कार्यकारियों ने कहा ‘‘ब्याज दर में कम लेकिन सांकेतिक कटौती की जाएगी, मसलन 0.25 प्रतिशत.’’ एसोचैम ने कहा, ‘‘रिजर्व बैंक स्वायत्त केंद्रीय बैंक है और मौद्रिक नीति इसके क्षेत्रधिकार में है लेकिन बहुत से उद्योगपतियों और अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि केंद्रीय बैंक के प्रमुख ज्यादा प्रायोगिक कदम उठाएंगे.’’ रिजर्व बैंक 3 जून को मौद्रिक नीति की समीक्षा करेगा.
रपट में कहा गया कि करीब 76 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि रिजर्व बैंक के गवर्नर राजन चुनौतियों से जूझ रहे हैं क्योंकि उन्हें नई सरकार का मिजाज पता है जिसे वृद्धि-समर्थक के तौर पर प्रचारित किया गया है. एसोचैम के अध्यक्ष राणा कपूर ने कहा ‘‘गवर्नर का काम ज्यादा आसान हो जाएगा क्योंकि वह और अन्य लोग देख सकते हैं कि थोक-मूल्य सूचकांक और खुदरा दोनों स्तरों पर मुद्रास्फीति कम करने की प्रतिबद्धता का स्तर उंचा है.’’ भारत की आर्थिक वृद्धि दर लगातार दूसरे साल 5 प्रतिशत से कम रही. 2013-14 में यह 4.7 प्रतिशत रही है.
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