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आवास बोर्ड.सचिव ने दिया कार्रवाई का निर्देश

जमशेदपुर: झारखंड राज्य आवास बोर्ड की सचिव आराधना पटनायक ने पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को पत्र लिख कर बागबेड़ा एवं छोटा गोविंदपुर में आवास बोर्ड की परिसंपत्ति के अतिक्रमण-अवैध कब्जा हटाने तथा सरायकेला-खरसावां के डीसी को पत्र लिख कर आदित्यपुर में आवास बोर्ड की परिसिंपत्ति से अतिक्रमण- अवैध कब्जा हटाने कहा है. इसके लिए जांच […]

जमशेदपुर: झारखंड राज्य आवास बोर्ड की सचिव आराधना पटनायक ने पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को पत्र लिख कर बागबेड़ा एवं छोटा गोविंदपुर में आवास बोर्ड की परिसंपत्ति के अतिक्रमण-अवैध कब्जा हटाने तथा सरायकेला-खरसावां के डीसी को पत्र लिख कर आदित्यपुर में आवास बोर्ड की परिसिंपत्ति से अतिक्रमण- अवैध कब्जा हटाने कहा है.

इसके लिए जांच दल गठित करने का निर्देश तथा मंतव्य के साथ रिपोर्ट भेजने कहा है. सचिव के निर्देशानुसार एडीसी गणोश कुमार ने एसडीओ के नेतृत्व में जांच दल गठित करने की अनुमति एसडीओ को दी है. पत्र में सचिव ने कहा है कि आदित्यपुर, बागबेड़ा एवं छोटा गोविंदपुर में आवास बोर्ड की परिसंपत्ति पर अतिक्रमण से संबंधित मामला विधान सभा एवं हाइ कोर्ट में भी गया था.सचिव ने अतिक्रमण एवं अवैध कब्जा करने वालों की सूची भेजते हुए जांच दल गठित कर अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने कहा है. उपायुक्त को आदित्यपुर में 120, बागबेड़ा में 88, छोटा गोविंदपुर में 2 लोगों की सूची भी भेजी गयी है जिन पर अतिक्रमण एवं अवैध कब्जा का आरोप है. कुछ माह पूर्व सचिव ने आदित्यपुर क्षेत्र में व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स एवं फ्लैट के निर्माण कार्य पर रोक लगाने का निर्देश दिया था. कई लोगों ने बना लिया है भव्य मकान. बागबेड़ा क्षेत्र में आवास बोर्ड के क्वार्टर पर कई लोगों ने भव्य मकान बना लिया गया है. उन पर कार्रवाई हो सकती है.

कार्रवाई की जद में कई कॉम्प्लेक्स, फ्लैट व क्वार्टर
राज्य आवास बोर्ड द्वारा भेजी गयी सूची के अनुसार अतिक्रमण एवं अवैध कार्रवाई की जद में आदित्यपुर के कई कॉम्प्लेक्स, फ्लैट व क्वार्टर आयेंगे. साथ ही बागबेड़ा में भी लगभग 88 क्वार्टर -भवन कार्रवाई की जद में आयेंगे.

पत्र पर नहीं हुई कार्रवाई, तो भेजा अर्धसरकारी पत्र
आवास बोर्ड की परिसंपत्ति से अतिक्रमण एवं अवैध कब्जा हटाने के लिए राज्य आवास बोर्ड द्वारा कई बार पत्रचार किया गया और रिपोर्ट मांगी गयी थी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर आवास बोर्ड की सचिव ने अर्धसरकारी पत्र भेजा है.

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