गढ़वा : उपायुक्त सुधांशु भूषण बरवार ने गुरुवार को अधिकारियों के साथ बैठक कर योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की. समाहरणालय स्थित प्रशिक्षण केंद्र भवन में मनरेगा, इंदिरा आवास,वृद्धापेंशन सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं का प्रखंडवार समीक्षा की गयी. मौके पर मनरेगा के वर्तमान स्थिति पर चिंता जाहिर करते हुए इसमें तेजी लाने पर बल दिया है.
उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष मनरेगा में आवंटित 75 करोड़ रुपये में से मात्र 35 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं. इससे इस वर्ष का आवंटन घटा कर 68 करोड़ रुपये कर दिया गया है. इसी तरह इंदिरा आवास योजना में वित्तीय वर्ष 2013-14 में 3700 आवास बनाने का लक्ष्य था. लेकिन इसमें से 2732 योजनाओं को स्वीकृति दी गयी. वित्तीय वर्ष बीत जाने के बावजूद 968 योजनाओं का नहीं किया गया. इतना ही नहीं, प्रथम किस्त के रूप में मात्र 349 योजनाओं में राशि दी गयी. उक्त वित्तीय वर्ष मे एक भी योजना पूर्ण नहीं हो सकी. निर्धारित राशि का प्रतिशत कम खर्च होने पर दूसरी किस्त की राशि इंदिरा आवास योजना के मद में प्राप्त नहीं हो सकी है.
इन सभी स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए उपायुक्त ने गति लाने के लिए सबको को मिल कर काम करने को कहा. उन्होंने कहा कि 23 मई तक प्रत्येक पंचायत से 25-25 कुआं की योजना स्वीकृत कर भेजी जाये, जबकि आधार कार्ड निर्माण के लिए पंचायत व प्रखंड स्तर पर शिविर लगाने को कहा है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ योजना के लिए मनरेगा, अतिरिक्त केंद्रीय सहायता एवं राज्य योजना आयोग से 10-10 लाख रुपये पंचायतों को मिलेंगे.
ग्रामसभा कर योजनाओं के चयन का निर्देश दिया गया. ई-एफएमएस योजना में आ रही परेशानी को दूर करने हेतु सरकार से संपर्क करने को कहा गया है. समीक्षा में डीडीआरडीए निदेशक अरुण कुमार द्विवेदी, डीसीएलआर सुधीर कुमार गुप्ता, गढ़वा एसडीओ पशुपतिनाथ मिश्र, रंका एसडीओ अमित प्रकाश, नगरऊंटारी एसडीओ अरुण कुमार एक्का, एलडीएम रंजीत सिंह, पीएमआरडीएफ संतोष कुमार सहित सभी प्रखंड के बीडीओ, बीपीओ व अन्य लोग उपस्थित थे.
