नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर राबर्ट वाड्रा की हिस्सेदारी वाली विभिन्न कंपनियों के कथित भूमि सौदों और हरियाणा के गुडगांव में खरीदी गई कृषि भूमि के भू उपयोग में बदलाव के लिए दिए गए लाइसेंस की अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच कराने का अनुरोध किया गया है.
इस जनहित याचिका पर 23 अप्रैल को सुनवाई हो सकती है. याचिका में स्काईलाइट होस्पीटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड और राजस्थान में इसकी आनुषंगिक कंपनियों के भूमि सौदों की भी जांच की मांग की गई है. कहा जाता है कि इन कंपनियों में वाड्रा के भी हित जुडे है.इसमें कहा गया है कि प्रतिवादी संख्या 3 (वाड्रा की कंपनी), इसकी आनुषंगिक कंपनियों और इसके निदेशकों के खिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 (सीबीआई) को एक आपराधिक मामला दर्ज करने का निर्देश दिया जाए। इन कंपनियों की साजिश से सरकारी खजाने और गरीब किसानों को भारी नुकसान हुआ है.
