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वार्ड-पांच में भवनों की मापी के नाम पर वसूली

मुजफ्फरपुर: भवनों की मापी व स्व-कर के कार्य में अवैध वसूली का मामला थम नहीं रहा है. अब पार्षद भी शिकायत करने लगे हैं कि होल्डिंग स्वामियों से पैसा लिया जा रहा है. दूसरी ओर नगर आयुक्त का कहना है कि ऐसे कर्मचारियों को बख्शा नहीं जायेगा. लेकिन, मामले में गोल-मोल कार्रवाई हो रही है. […]

मुजफ्फरपुर: भवनों की मापी व स्व-कर के कार्य में अवैध वसूली का मामला थम नहीं रहा है. अब पार्षद भी शिकायत करने लगे हैं कि होल्डिंग स्वामियों से पैसा लिया जा रहा है. दूसरी ओर नगर आयुक्त का कहना है कि ऐसे कर्मचारियों को बख्शा नहीं जायेगा.

लेकिन, मामले में गोल-मोल कार्रवाई हो रही है. नगर आयुक्त के निर्देश के तहत शुक्रवार को टैक्स दारोगाओं की टीम ने निगम कार्यालय में तहसीलदारों के साथ एसेसमेंट पर समीक्षा बैठक की. हालांकि, एक बार फिर तहसीलदारों को कार्य में सुधार लाने के लिए चेतावनी दी गयी. टैक्स दारोगाओं की टीम ने बताया कि नगर आयुक्त के आदेश के तहत स्व कर व रसीद काटने में गड़बड़ी करने वाले दो कर्मियों को तत्काल बैठा दिया गया है.

निगम प्रशासन की सुस्त कार्रवाई के कारण भवनों की मापी के बारे में निगम प्रशासन को लगातार शिकायत मिल रही है. लोगों का कहना है कि एसेसमेंट कार्य की मॉनीटरिंग नहीं होने के कारण तहसीलदार मनमानी कर रहे हैं. लोगों को ठगा जा रहा है. लोगों की शिकायत पर निगम प्रशासन को पता चल रहा है. मापी के कार्य में निगम की ओर से कोई निगरानी करने वाला नहीं है. बैठक के दौरान तहसीलदारों ने स्व-कर के कार्य में आ रही परेशानियों को बताया. इससे निबटने के लिए विभागीय स्तर पर बताया गया. बैठक में वरीय टैक्स दारोगा अशोक कुमार सिंह, टैक्स दारोगा नूर आलम, सुशील कुमार व उमेश कुमार सहित सभी तहसीलदार उपस्थित थे.

पार्षदों ने मापी पर उठाये सवाल : भवनों की मापी के कार्य में गड़बड़ी की जा रही है. इसको लेकर अब पार्षद ही सवाल खड़ा करने लगे हैं. वार्ड-5 की पार्षद सीमा कुमारी ने इस मामले में मेयर वर्षा सिंह को पत्र लिखा है. पार्षद ने बताया है कि वार्डो में हर परिवार के लोग मापी के नाम पर अवैध रूप से पैसे लिए जाने की शिकायत कर रहे हैं. तहसीलदारों की गड़बड़ी के कारण पार्षदों को खरी-खोटी सुननी पड़ रही है. बता दें कि दो दिन पूर्व स्व-कर के नाम पर अवैध वसूली व होल्डिंग स्वामी के बदले किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से रसीद काट दिये जाने के मामले ने निगम के कार्य प्रणाली की पोल खोल कर रख दी थी.

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