हमारे देश के प्राय: सभी राजनैतिक दल एवं नेता भ्रष्ट हैं. लेकिन मेरे विचार से भ्रष्टाचार कुछ हद तक इनकी विवशता भी है. इस समस्या का निदान होना चाहिए. रैली, तंबू-कनात, होर्डिग, पोस्टर, बैनर, चार्टर्ड प्लेन आदि गैरकानूनी करार दिये जाने चाहिए. मेरे विचार से संपूर्ण चुनाव प्रणाली को बिलाखर्च बना दिया जाना आज की जरूरत है. आज बीपीएल परिवारों में भी हरेक घर में शौचालय हो या नहीं, मोबाइल जरूर है. ऐसे में मोबाइल चुनाव पद्धति में क्रांतिकारी परिवर्तन का वाहक बन सकता है. वैकल्पिक रूप में टीवी पर सरकार द्वारा प्रचार-प्रसार कराया जा सकता है
खर्च पर अत्यधिक नियंत्रण रख कर ही इसका निदान होगा, क्योंकि एक लाख की सीमा रखने पर उसके नाम पर लोग दस लाख खर्च करते हैं और यही प्रतिस्पर्धा भ्रष्टाचार की जननी बनती है. यदि देश से भ्रष्टाचार मिटाना है तो चुनाव प्रक्रिया में मूलभूत परिवर्तन करना आवश्यक है. आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा हम इस ओर कदम बढ़ा चुके हैं. इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल कर हम सारे राजनीतिक दलों तथा निर्दलीयों को चुनाव की तिथि से पहले टीवी पर चक्रानुसार अपना पक्ष रखने के लिए समय दे सकते हैं.
इससे आम जनता सुन-समझ कर अपना वोट किसी दल या निर्दलीय को देगी. कभी-कभी कोई राजनैतिक भूमिका नहीं होने पर भी कुछ निर्दलीय सिर्फ स्वार्थवश चुनाव में खड़े हो जाते हैं. ऐसे में वे स्वयं हाशिये पर चले जायेंगे. गांवों-देहातों के प्रमुख स्थलों पर सरकार द्वारा टीवी के माध्यम से समस्त दलों के भाषणों, घोषणा पत्रों एवं विचारों की प्रचार-व्यवस्था से जनमत तैयार हो सकेगा. इस कार्य में खर्च बहुत कम आयेगा. ऐसे नये उपायों से प्रत्याशियों के चुनाव खर्च में कमी होगी.
डॉ उषा किरण, खेलगांव, रांची
