नयी दिल्ली : महाराष्ट्र सहित पांच राज्यों में उपभोक्ताओं को अधिक बिजली का बिल चुकाना पड़ सकता है. टाटा पावर की मूंदड़ा परियोजना के लिए सीईआरसी के राहत देने वाले आदेश को लागू करते ही बिजली की दरें बढ़ जाएंगी. एक बहुप्रतीक्षित फैसले में केंद्रीय विद्युत नियामकीय आयोग :सीईआरसी: ने गुजरात में टाटा पावर की 4,000 मेगावाट मूंदड़ा परियोजना के लिए अधिक शुल्क एवं 329.45 करोड़ रुपये मुआवजा की अनुमति दी है.
नियामक ने एक अप्रैल, 2013 से आगे की अवधि से परियोजना के लिए 0.524 रुपये प्रति किलोवाट के मुआवजा वाले शुल्क की अनुमति दी है जिसका भार पांच राज्यों. गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब को वहन करना होगा. सीईआरसी के फैसले के बारे में पूछे जाने पर महावितरण के एक प्रवक्ता ने कहा, ‘‘ हम आदेश का अध्ययन कर रहे हैं जिसके बाद हम आगे की कार्रवाई पर निर्णय करेंगे.’’ महावितरण, महाराष्ट्र की बिजली वितरण कंपनी है. कंपनी सूत्रों ने कहा कि यदि इस आदेश को लागू किया जाता है तो इससे करीब 45 से 50 पैसे प्रति यूनिट बिजली का अतिरिक्त बोझ आएगा.
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