कोलकाता: विधानसभा में ध्वनि मत से निजी विश्वविद्यालय सीकॉम स्कील विश्वविद्यालय के गठन को मंजूरी दे दी गयी. विधानसभा में ध्वनि मत से विधेयक पारित हुआ. हालांकि विपक्षी दल वाम मोरचा, कांग्रेस व एसयूसीआइ ने निजी विश्वविद्यालय के गठन की प्रक्रिया को लेकर विरोध किया.
विधानसभा में विधेयक पर हुई बहस का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु ने कहा कि 2006 में राज्य में दो लाख छात्र-छात्राओं ने उच्च माध्यमिक की परीक्षा में दो लाख पास हुए थे, लेकिन 2012 में इनकी संख्या बढ़ कर प्राय: चार लाख हो गयी. इन छात्र-छात्रओं के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था करने की जरूरत है. इनमें सरकारी व निजी विश्वविद्यालय सहायक होंगे. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रत्येक कॉलेज व विश्वविद्यालय के गठन के लिए अलग विधेयक ला रही है.
निजी विश्वविद्यालय के गठन के पहले दिल्ली से जरूरी अनुमति ली जाती है. इसके साथ ही इन विश्वविद्यालयों की शुल्क संरचना का निर्धारण सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के अनुसार होता है. नीति संबंधित दिशा निर्देश सेलेक्ट कमेटी में तय होती है. ये विश्वविद्यालय 10 वर्ष के पहले बंद नहीं किये जा सकते हैं.
दूसरी ओर, विरोधी दल के नेता डॉ सूर्यकांत मिश्र ने कहा कि राज्य सरकार ने कल भी एक निजी विश्वविद्यालय विधेयक पारित करवाया है. उसे सेलेक्ट कमेटी में भेजा भी नहीं गया था. सीकॉम विश्वविद्यालय को लेकर सात सदस्यीय विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया गया था. विशेषज्ञ कमेटी ने रिपोर्ट दी थी, अधिकारियों को उसकी जानकारी है, लेकिन विधानसभा में वह रिपोर्ट पेश नहीं की गयी. दूसरी ओर, एसयूसीआइ के विधायक तरुण नस्कर ने कहा कि वे लोग शिक्षा के निजीकरण व व्यावसायिक करण के खिलाफ हैं. पूर्व सरकार तथा वर्तमान सरकार दोनों ही निजी विश्वविद्यालय का समर्थन कर रही है. इस तरह का निजी संस्थान केवल लाभ कमाने के लिए शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए नहीं.
हावड़ा के सर्वागीण विकास पर जोर
राज्य के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम ने हावड़ा के सर्वागीण विकास पर जोर दिया है. शुक्रवार को विधानसभा में हावड़ा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2014 पर हुई बहस में भाग लेते हुए उन्होंने ये बातें कहीं.
इस विधेयक के माध्यम से अध्यादेश को कानूनी जामा पहनाया गया. हावड़ा में अब पांच बोरो की जगह सात बोरो होंगे. उन्होंने कहा कि हावड़ा नगर निगम में विकास का कार्य हो रहा है. वे लोग कोलकाता के साथ हावड़ा के विकास पर भी बल देंगे.
वित्त मंत्री ने वैट के विस्तार पर दिया जोर
वित्त मंत्री अमित मित्र ने वैट के विस्तार पर बल दिया है. श्री मित्र शुक्रवार को विधानसभा में वित्त विधेयक पर हुई बहस का जवाब देते हुए कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य है कि वैट के दायरे में अधिक से अधिक लोगों को शामिल किया जाये. इससे खुद ही राजस्व की उगाही में वृद्धि होगी. उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल की राजस्व उगाही में वृद्धि हुई है. इंट्री टैक्स के संबंध में श्री मित्र ने कहा कि इंट्री टैक्स का मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है. उन लोगों को पूरी उम्मीद है कि न्यायालय में उन लोगों की ही जीत होगी.
फेयर प्राइस शॉप में 117 करोड़ रुपये की छूट
राज्य की स्वास्थ्य राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि फेयर प्राइस शॉप में 193 करोड़ रुपये की दवाइयों की बिक्री हुई तथा 117 करोड़ रुपये छूट दी गयी. विधानसभा में पश्चिम बंगाल राज्य स्वास्थ्य सेवा संशोधन विधेयक, 2014 पर हुई बहस के जवाब देते हुए श्रीमती भट्टाचार्य ने कहा कि अब लोकसभा आयोग के माध्यम से नहीं वरन मेडिकल के क्षेत्र में अब वेस्ट बंगाल हेल्थ रिक्रूमेंट बोर्ड के माध्यम से नियुक्ति होगी. उन्होंने कहा कि मेडिकल में 14600 सीटों की संख्या में इजाफा हुआ है. 2435 पद रिक्त हैं. बोर्ड के माध्यम से नियुक्ति से शीघ्र नियुक्ति की जा सकेगी.
