रांची: राज्य में क्षतिपूरक वनरोपण का काम रुक गया है. सरकार के एक निर्णय के कारण ऐसा हुआ है. राज्य सरकार ने निर्देश दिया है कि क्षतिपूरक वनरोपण का काम करनेवाले मजदूरों को भुगतान बैंक अकाउंट से हो.
वन विभाग ने संबंधित आदेश जिलों को भेज दिया. वन पदाधिकारियों ने विभाग को परेशानी बता दी है. विभागीय प्रमुख पीसीसीएफ को जानकारी दी है कि मजदूरों का काम स्थायी नहीं होता है. इस कारण उन्हें अकाउंट में पैसा देने में परेशानी होगी. मजदूर भी अकाउंट में पैसा नहीं चाहते हैं.
सचिव को परेशानी से अवगत कराया : वन विभाग ने जिला वन प्रमंडल पदाधिकारियों की परेशानी से सरकार को अवगत करा दिया है. साथ ही सरकार से इस निर्णय पर पुनर्विचार का आग्रह किया है. सरकार ने अब तक इस मामले में कुछ निर्णय नहीं लिया है.
158 करोड़ का काम प्रभावित : सुप्रीम कोर्ट के आदेश बाद गठित कै म्पा की ऑथोरिटी ने 158 करोड़, 21 लाख, 95 हजार रुपये राज्य के लिए जारी किये हैं. इस राशि के खर्च के लिए आवंटन भी कई जिलों को नहीं भेजा गया है. इस कारण काम शुरू नहीं हो पाया है.
विभाग को हो रही परेशानियों से सरकार को अवगत कराया गया है. इसके बावजूद भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कैम्पा का काम सुचारु रूप से चले. अधिकारियों को सरकार के निर्देश के आलोक में काम करने को कहा गया है. जब तक सरकार कोई नया आदेश नहीं दे देती है, मजदूरों का भुगतान अकाउंट से ही होगा. एएन प्रसाद, अपर प्रधान मुख्य
वन संरक्षक, कैंपा
