रांची: समाज कल्याण, महिला और बाल विकास विभाग की ओर से 38432 आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिये सात लाख से अधिक बच्चों को रेडी टू इट टेक होम राशन पैक उपलब्ध कराया जायेगा.
विभागीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के नियमों के अनुरूप निविदा निकाली गयी है. निविदा में आवेदन डालने की अंतिम तिथि 30 जनवरी है. 31 जनवरी को आवेदक कंपनियों के आवेदन खोले जायेंगे. उन्होंने कहा है कि सरकार सात-आठ वर्षो से रेडी-टू-इट खाद्यान्न उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयासरत थी.
पहली बार कैबिनेट से अनुमति लेकर निविदा निकाली गयी है. इसमें छह से आठ माह तक के बच्चों को खाद्यान्न दिये जायेंगे. निविदा में अनुभवी स्वयं सहायता समूहों, महिला मंडल, ग्रामीण समुदाय और उत्पादकों से आवेदन मंगाये गये हैं.
झारखंड में उत्पादन इकाई होना जरूरी : अन्नपूर्णा देवी
समाज कल्याण मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि बाहरी कंपनी द्वारा 38 हजार से अधिक केंद्रों में प्रतिदिन यह खाद्यान्न उपलब्ध कराने में दिक्कत हो सकती है. इसे देखते हुए झारखंड में उत्पादन इकाई होने की शर्तो को निविदा में शामिल किया गया है. उन्होंने कहा कि वैसी उत्पादक कंपनियां, जिनका प्रोडक्शन सेंटर झारखंड में है, उन्हें निविदा में प्राथमिकता दी जा सकती है. समाज कल्याण निदेशक के माध्यम से निविदा आमंत्रित की गयी है. इसके लिए नोएडा की कंपनी बिहारी जी एग्रो फूड्स प्रालि, कोंटिनेंटल मिल्कोज इंडिया लिमिटेड, रायसीना उद्योग लिमिटेड कोलकाता समेत डेढ़ दर्जन से अधिक कंपनियों ने 16 जनवरी को प्री बिड मीटिंग में हिस्सा लिया. प्री बिड मीटिंग के बाद पौष्टिक फोर्टिफाइड न्यूट्रो-उपमा के अनुरूप फोर्टिफाइड पंजीरी में भी विटामिन मिनरल प्रीमिक्स शामिल की गयी. इतना ही नहीं, उत्पादक कंपनियों को समझौते के बाद छह महीने में प्लांट लगाने की सहूलियत भी दी जायेगी.
