लखनऊ : इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश के आठ मंत्रियों समेत 17 सदस्यों के विदेश दौरे के मामले में दायर एक जनहित याचिका पर अगली सुनवाई 21 जनवरी को नियत की है. न्यायमूर्ति इम्तियाज मुर्तजा और न्यायमूर्ति देवेन्द्र कुमार उपाध्याय की खण्डपीठ ने यह आदेश आज एक सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर की याचिका पर दिया.
याचिका में मंत्रियों के विदेश जाने पर सम्बन्धित शासकीय कार्य प्रभावित ना होने देने का मुद्दा उठाया गया है. याची का कहना है कि अगर कोई मंत्री विदेश जाए तो उसका शासकीय कार्य उसकी जगह किसी अन्य व्यक्ति के उपलब्ध ना होने पर दूसरे मंत्री को सौंपा जाना चाहिये जिससे आम जनता से जुड़े शासकीय कार्य प्रभावित ना हों. उधर, राज्य सरकार की तरफ से याचिका की सुनवाई की कोई आगे तारीख नियत किये जाने का अनुरोध किया गया. इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई 21 जनवरी को नियत की है.
गौरतलब है कि प्रदेश के नगर विकास मंत्री आजम खां की अगुवाई में आठ मंत्रियों तथा विभिन्न दलों के विधायकों समेत 17 सदस्यों का एक ‘कामनवेल्थ डेलीगेशन’ गत आठ जनवरी को अपनी 20 दिवसीय यात्रा पर तुर्की, नीदरलैंड्स, ब्रिटेन, यूनान और संयुक्त अरब अमीरात के ‘अध्ययन दौरे’ पर रवाना हुआ था.
