नयी दिल्ली: सरकार ने भ्रष्टाचार निरोधक संस्था लोकपाल बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी है और उसके लिए जरुरी कर्मचारियों और बुनियादी ढांचे को अंतिम रुप देने में जुट गयी है.
लोकपाल के लिए प्रशासनिक सहयोग देने वाले कार्मिक मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘हम सभी चीजों को अंतिम रुप देने में लगे हुए हैं. अध्यक्ष, सदस्य और लोकपाल के अन्य कर्मी शीघ्र ही नियुक्त किए जाएंगे. ’’ उन्होंने कह कि मंत्रालय प्रशासन संबंधी जरुरतें पूरी करने के लिए वित्त मंत्रालय से अतिरिक्त अनुदान की मांग कर सकता है.
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इस साल एक जनवरी को लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक को अपनी मंजूरी दी थी. राज्यसभा ने 17, दिसंबर 2013 को और लोकसभा ने उसके अगले दिन इस विधेयक को पारित किया था.
