पटना: बिहार-झारखंड के बीच 135 बसों के परिचालन के लिए परिवहन विभाग ने स्थायी परमिट दिये हैं. नये साल में प्राइवेट बस ऑपरेटरों को परिवहन विभाग ने तोहफा दिया है. अब-तक वे कांट्रैक्ट कैरेज परमिट पर ही बसें चला रहे थे. कांट्रैक्ट परमिट के तहत हर 15 दिन और एक महीने पर उन्हें अपना परमिट रिन्यू कराना पड़ता था. परिवहन निगम के पास बसों की कमी होने के कारण उसे मात्र दो ही अंतरराज्यीय बस परमिट पर संतोष करना पड़ा है. उसे मात्र पटना-रांची और और आरा-पीरो-धनबाद के लिए रोड परमिट मिले हैं.
परिवहन विभाग ने पहले चरण में सिर्फ बिहार-झारखंड के बीच 135 बसों को स्थायी रोड परमिट जारी किया है. बिहार-कोलकाता, बिहार-सिलीगुड़ी, बिहार-गुवाहाटी, बिहार-यूपी और बिहार-असम के बीच विभिन्न गाड़ियों को रोड परमिट जारी करने के मुद्दे पर परिवहन प्राधिकार की दूसरी बैठक में फैसला होगा.
बिहार-सिलीगुड़ी, बिहार-गुवाहाटी और बिहार-बंगाल के बीच पांच वर्ष पहले तक परिवहन निगम की दर्जन भर बसें चलती थीं, लेकिन, जैसे-जैसे बसें घटती गयीं, वैसे-वैसे इन रूटों पर बसों का परिचालन बंद होता चला गया. इन राज्यों के लिए प्राइवेट ऑपरेटरों ने वातानुकूलित और डीलक्स बसें चलाने में रुचि दिखायी है. बिहार-झारखंड के क ई जिले अब तक सीधी रेललाइन से नहीं जुड़े हैं. ऐसे में यात्री बसों से ही सफर करना मुनासिब समझते हैं. पटना से हजारीबाग जानेवाले यात्रियों के लिए अभी तक कोडरमा तक ही रेल लाइन है. हजारीबाग जानेवाले रेलयात्रियों को कोडरमा उतर कर फिर बस सेवा का सहारा लेना पड़ता है.
झंझट से मुक्ति
प्राइवेट बस ऑपरेटरों को अभी तक कांट्रैक्ट परमिट पर ही बसों का परिचालन करना पड़ता था. इसके तहत ऑपरेटरों को बसों की बुकिंग करनी पड़ती थी, तब जाकर परमिट मिलता था. कई बार तो परमिट न मिलने से बसों का परिचालन स्थगित भी करना पड़ता था. अब ऑपरेटरों को यह समस्या नहीं ङोलनी होगी.
उदय सिंह, अध्यक्ष, बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन
